कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसर विकासाच्या पहिल्या टप्प्यातील 143 कोटी रुपयांच्या कामांना मंगळवारी झालेल्या वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कामांचा आराखडा पुरातत्त्व विभागाकडून तयार करून घ्यावा, त्याला तत्काळ नियोजन विभागातून निधी दिला जाईल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे अंबाबाई मंदिराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, पहिल्या टप्प्यातील कामांना येत्या दोन आठवड्यांत सुरुवात होईल, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा राबवण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न आहे. परिसरातील व्यापारी, नागरिक यांच्या जागेचे संपादन करण्याबाबत नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. ही समिती शासनाला अहवाल देणार असून, त्यानंतर भूसंपादनाचा निर्णय होणार आहे. तत्पूर्वी, पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात करा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता कोल्हापुरातून ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्य मंत्रिमंडळाच्या चौंडी (ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर) येथे दि. 6 मे रोजी झालेल्या बैठकीत करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसराच्या 1,445.97 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला, तर श्री जोतिबा मंदिर परिसर विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील 259.59 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर दि. 28 मे रोजी जोतिबा विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याचे कामही सुरू झाले. मात्र, अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्याला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंगळवारी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत अंबाबाई मंदिराच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
एकूण 1,445 कोटी 97 लाख रुपयांच्या आराखड्यापैकी भूसंपादनासाठी 980 कोटी 12 लाख रुपये, तर विकासकामांसाठी 465 कोटी 85 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असून, बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली. संपादित केल्या जाणार्या जागेत एकूण खातेदार किती आहेत, त्यापैकी मूळ मालक किती, पोटमालक किती आहेत, त्यांना किती रक्कम द्यावी लागेल. रोख रक्कम देण्याऐवजी ‘टीडीआर’ स्वरूपात त्यांना भरपाई देता येईल का? याखेरीज आणखी कोणत्या पद्धतीने त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का? याबाबत चर्चा झाली. यावेळी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, या समितीने पुनर्वसनाबाबत राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार पुढील निर्णय घ्यावा, असेही बैठकीत ठरले.
दरम्यान, पुनर्वसनाबाबत निर्णय होईपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील कामांना मंजुरी देत, ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 143 कोटी रुपयांच्या निधीतून अंबाबाई मंदिर आणि परिसरातील मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनाची सर्व कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. याखेरीज मंदिर परिसरातील 64 योगिनी मूर्तींचेही जतन व संवर्धन केले जाणार आहे. याखेरीज मंदिर आणि परिसरातील डागडुजी, वॉटरप्रूफिंग, विद्युत आणि ड्रेनेज व्यवस्थेशी संबंधित कामे केली जाणार आहेत. त्याचा विस्तृत आराखडा पुरातत्त्व विभागाने तत्काळ तयार करून सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.