सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर असलेल्या तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील २०४ बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांची सुपारी फुटल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. नियमांची उघडउघड पायमल्ली करत नो-डेव्हलपमेंट झोन, ब्ल्यू लाईन आणि थेट न्यायालयाच्या अवमान याचिकेशी संबंधित असलेली बांधकामे वाचवण्यासाठी एक मोठी ‘सेंटमेंटल आणि फायनान्शियल’ साखळी कार्यरत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या महाकाय घोटाळ्यात लोकप्रतिनिधींपासून ते काही अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच कोट्यवधींची उड्डाणे घेण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. सेवकांना मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके लाखांच्या खेळात अडकवले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दलालांची टोळी सक्रिय; १० कोटींचे टोकन आधीच जमा
१५८ एकरांवरील बेकायदेशीर बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित करून देण्यासाठी चार एजंट (दलाल) रात्रीचा दिवस करत असल्याची चर्चा आहे. नगररचना विभाग, महसूल यंत्रणा आणि राजकीय दबावगट यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम या दलालांकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. केवळ आश्वासनांवर हे काम थांबलेले नाही, तर बांधकाम नियमित करून देण्याच्या नावाखाली आतापर्यंत सुमारे १० कोटी रुपयांची टोकन अमाऊंट (रक्कम) गोळाही करण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.
लोकप्रतिनिधी अन् पदाधिकाऱ्यांची ‘कोटींची उड्डाणे’
या प्रकरणात महापालिकेचे काही अधिकारी, सत्ताधारी व विरोधकांमधील काही लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी या १०० कोटींच्या मलईवर डल्ला मारण्यासाठी आतूर झाले असल्याचे बोलले जात आहे. ‘आम्ही काम करून देतो, तुम्ही फक्त पैसे मोजा,’ असा उघड सावकारशाही कारभार सुरू असल्याची चर्चा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि बडे अधिकारी कोट्यवधींच्या लाचेवर डल्ला मारण्याची सोय करत आहेत. तसेच सेवकांसह कागदपत्रांची फेरफार करणारे, फाईलींवर सह्यांसाठी धावपळ करणाऱ्यांच्या हातांवर केवळ लाखांचे पुंडके ठेवले जाणार असल्याची चर्चा आहे.
कोल्हापूरच्या प्रवेशद्वारावरच कायद्याचा लिलाव?
तावडे हॉटेल परिसर हे कोल्हापूरचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. या परिसराचे सौंदर्य खुलवण्याऐवजी आणि हरित पट्टा जपण्याऐवजी तेथे बेकायदेशीर सिमेंटचे जंगल उभारणाऱ्या भूमाफियांना पाठीशी घातले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास, महापालिकेच्या तिजोरीची लूट आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून हा १०० कोटींचा ‘डील’ पूर्ण करण्याचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे.
* कायद्याने जिथे एक वीट रचायलाही बंदी आहे, तेथे चौरस फुटाच्या हिशेबाने थेट रेट कार्डच जाहीर केले आहे.
* भ्रष्टाचाराचे ‘रेट कार्ड’ उघड केल्याची चर्चा आहे.
* या संपूर्ण गैरव्यवहारात जमिनीच्या प्रकारानुसार लाचेचे दर ठरवण्यात आले असल्याचे समजते.
* नो-डेव्हलपमेंट झोन व न्यायालयीन अवमान याचिका अंतर्गत बांधकामे : सुमारे ५०० रुपये प्रतिचौरस फूट.
* ब्लू लाईन (पूरबाधित क्षेत्र) मधील अतिक्रमणे : १,००० ते १,५०० रुपये प्रतिचौरस फूट.
* आरक्षित जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामे : १,००० ते १,५०० रुपये प्रतिचौरस फूट.