ओरोस; पुढारी वृत्तसेवा : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या 350 कोटींचा त्रैवार्षिक आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तयार केला असून 'सिंधुरत्न समृद्धी' योजनेसह 'चांदा ते बांदा' योजनेचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. या आरखड्याला योजना कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या बैठकीत मान्यता देणात येणार आहे, तसेच यापुढे ही योजना 'सिंधुरत्नब या नावाने की पूर्वीच्या 'चांदा ते बांदा' या नावाने राबवायची, यावर या बैठकीत निर्णय होणार आहे.
युती सरकारच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 'चांदा ते बांदा' ही योजना राबविली जात होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचे नाव बदलून 'सिंधुरत्न समृद्धी' योजना असे ठेवले. या योजनेच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून आ. दीपक केसरकर यांची निवड करण्यात आली. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन आता शिवसेना शिंदें गट व भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे. आ. दीपक केसरकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 'चांदा ते बांदा' ही योजना नव्याने योजना सुरू करावी अशी आग्रही मागणी सिंधुदुर्गचे तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली होती. त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तत्त्वतः मान्यता देत 'सिंधुरत्न समृद्धी' या नावाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली होती. यामुळे खर्‍या अर्थाने या योजनेला मूर्त स्वरूप आले होते. तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसाठी तीनशे कोटी रु. ची तरतूदही केली होती. मात्र, राज्यात सत्ता बदल झाल्याने या योजनेचे पुढे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला.अलिकडेच राज्याचे नूतन शालेय शिक्षणमंत्री तथा या योजनेचे कार्यकारी समिती अध्यक्ष दीपक केसरकर यांनी 'चांदा ते बांदा' योजना यापुढेही कायम सुरू राहणार असल्याचे सूतोवाच केले. तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांना या योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा नियोजन विभागाने या योजनेचा 350 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. 29 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार्‍या बैठकीत या योजनेच्या आराखडयास मान्यता देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांसाठी सुविधा, वॉटर स्पोर्टस्, रोजगार विषयक विविध योजना, कृषी योजना यांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे. मागील सरकारमधील सिंधुरत्न योजनेचा दृष्टीने हा आराखडा तयार करण्यात आला असून 29 रोजी शालेय शिक्षण मंत्री आणि कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या त्रैयवार्षिक आराखड्याला मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
सन 2014 मध्ये राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारमधील वित्तमंत्री असलेले चंद्रपूरचे सुधीर मुनगंटीवार आणि वित्त राज्यमंत्री असलेले सिंधुदुर्गचे दीपक केसरकर यामुळे चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांच्या विकासासाठी 'चांदा ते बांदा' या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यात मिळून या सुमारे 160 हून अधिक बैठका होऊन अनेक योजना, विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील काही विकासकामे पूर्ण ही झाली. महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेच्या नावात बदल करून ती 'सिंधुरत्न समृद्धी' योजना असे नाव ठेवले. तसेच या योजनेतून चंद्रपूर जिल्हा वगळून त्यात रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. या योजनेचे नाव काहीही असले तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याच्या आर्थिक बजेट मध्ये या योजनेसाठी 'सिंधुरत्न' या नावाने आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून पर्यटन स्थळ,रोजगार आणि सोयी-सुविधा आदींच्या विकासाला गती मिळू शकते. आता ही योजना 'सिंधुरत्न' की 'चांदा ते बांदा' या नावाने सुरू राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.