कुडाळ : प्रमोद म्हाडगुत
शासनाने गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकी विरोधात कडक धोरण अवलंबिले असून या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर गौण खनिज वाहतूक करणार्या प्रत्येक वाहनावर जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित करणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणा कामाला लावली असून जून-2022 पर्यंत जिल्ह्यातील गौण खनिज वाहतूक करणार्या सर्व वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविली जाणार आहे. या उपक्रमाला गौण खनिज गाडीमालक कितपत प्रतिसाद देतात? तसेच या आदेशांचे पालन न करणार्या वाहनांवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.शासनाने राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक केली आहे. यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील खनिकर्म विभाग व आरटीओ हे दोन्ही विभाग जीपीएस प्रणालीशी लिंक केले जाणार आहेत. यासाठी पुणे येथील 'महाखनिज या एजन्सीला काम दिले आहे.
जिल्ह्यातील खाणपट्टा धारक, क्रशर चालक, गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर मालक या सर्वांनी आप-आपल्या वाहनांना जीपीएस बसवून ते महाखनिज या संगणकीय प्रणालीशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत, पण या आदेशाकडे गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांचे मालक डोळझाक करीत आहेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कर्ली व कालावल खाडीतून अवैध वाळू उपसा बिनदिक्कत सुरू आहे. हे अवैध उत्खनन बंद पाडण्याचे धाडस जिल्ह्यातील एकाही महसूल यंत्रणेतील प्रमुख अधिकार्यांनी केलेले नाही. केवळ सोपस्कार म्हणून कारवाईचा बडगा उगारला जातो व पुन्हा कारवाईच्या ठिकाणावरूनच अवैध वाळू उत्खनन सुरू होते. हा गेल्या अनेक वर्षाचा इतिहास आहे. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जात आहे. आता मात्र शासनाने जीपीएस प्रणाली गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर बसविण्याचे निश्चित केल्याने चोरी व अवैध उत्खनन वाहतूक होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल व शासनाच्या तिजोरीतही कर स्वरूपात अधिक रक्कम जमा होईल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू, खडी, चिरे आदी गौण खनिजाची वाहतूक सुरू आहे. यातील बहुतांशी वाहतूक शासनाची रॉयल्टी चुकवून केली जात आहे. याकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष म्हणा किंवा गौण खनिज वाहतूकदार व संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण संवाद होत असल्यामुळे अवैध वाहतूकदारांना सुगीचे दिवस येत आहेत. आता गाड्यांना जीपीएस प्रणाली बसविल्यास अवैध वाहतूकदारांचे धाबे दणाणणार हे मात्र निश्चित.
गौण खनिज वाहतूक करणार्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास मोठ्या प्रमाणात होणारी गौण खनिजाची अवैध वाहतूक थांबणे शक्य होईल. तसेच शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात कर स्वरूपात निधी संकलन होईल. जीपीएस यंत्रणेसाठी पुणे येथील महाखनिज एजन्सी पथक जिल्ह्यात येऊन गेले असून जून अखेर जीपीएसची यंत्रणा कार्यान्वित होईल. आरटीओ व खनिकर्म हे दोन विभाग या प्रणालीशी लिंक केले जातील, त्यामुळे वाहतूक पारदर्शक होईल, असा विश्वास खनिकर्म विभागाचे अधिकारी श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.