सिंधुदुर्ग; गणेश जेठे : शिवसेनेत पडलेली फूट, आमदारांचे बंड आणि त्यातून अस्तित्वात आलेले नवे शिंदे सरकार हे संगळं घडायला बरोबर एक महिन्याचा कालावधी लागला. गेल्या जून महिन्याच्या 20 तारखेला शिवसेनेचे आमदार सुरतेला पोहोचले तिथपासून या अकल्पित नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. राज्यात सरकार अस्तित्वात आले असले तरी अद्याप मंत्रीमंडळ विस्तार नाही. परिणामी पालकमंत्री नाहीत. विकासकामे रखडली आहेत. आधीच जिल्हा परिषद आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषदा प्रशासकांच्या राजवटीखाली आहेत. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये प्रशासन चालविताना लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी ही दोन चाके एकाच गतीने चालणे आवश्यक असताना लोकप्रतिनिधींचे चाक मात्र मंदावले आहे. बहुतांश कारभार अधिकार्यांच्या हाती गेला आहे. हे संगळं 'राजकारण' थांबणार कधी आणि ज्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा असते त्या सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय होणार कधी? असा एक प्रश्न सामान्य माणूस उपस्थित करत आहे.
खरेतर जे काही सध्या सुरू आहे त्याबाबत प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते आपापल्या पक्षाच्या बाजुने व्यक्त होत आहेत, मात्र सर्वसामान्य माणसाला यासर्व घडामोडी मान्य नाहीत. जे काय सुरू आहे त्याबद्दल सामान्य माणूस नाराजी व्यक्त करताना दिसतो. 'हे काय सुरू आहे? कशासाठी सुरू आहे? सर्वसामान्य माणसासाठी की सत्ता मिळविण्यासाठी?'असे एका पाठोपाठ एक प्रश्न उपस्थित करत सामान्य माणूस हतबल होताना दिसतो आहे. सर्व राजकीय घडामोडी बघता ज्या सामान्य माणसासाठी लोकशाही काम करते त्या सामान्य माणसाला गृहीत धरून सध्याचे राजकारण चालले आहे की काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. ज्या ज्या वेळी लोकांना गृहीत धरून राजकारण केले जाते त्या त्या वेळी तसे राजकारण करणार्यांना ते अडचणीचे ठरते हा आजवरचा लोकशाहीतील अनुभव आहे. तरीदेखील हे सर्व थांबून लोकहिताचा राज्य कारभार सुरळीतपणे कधी सुरू होणार? याकडे सामान्य माणसाचे लक्ष आहे.
मे महिन्याच्या 27 तारेखला त्यावेळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हा दौर्यावर आले होते. खरेतर ते उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची संघटना वाढविण्यासाठी राबविलेल्या शिवसंपर्क अभियानासाठी आले होते. सावंतवाडी आणि कुडाळमध्ये त्यांचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. कुडाळच्या एमआयडीसी विश्रामगृहावर एक छोटीशी बैठक घेवून त्यांनी प्रशासकीय अधिकार्यांना काही सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र याच शिवसंपर्क अभियानातून निघून ते जे रत्नागिरी आणि मुंबईकडे गेले ते परतले नाहीत. कारण त्यानंतर राज्य सभा खासदार पदाची निवडणूक होती. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या आमदारांना राज्यसभा खासदार पदाची निवडणूक होईपर्यंत वेगवेगळ्या आणि स्टार हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. शिवसेनेचे मंत्री म्हणून उदय सामंतही त्यात होते. ती निवडणूक संपते न संपते तोच विधान परिषद आमदार पदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. पुन्हा तशीच हॉटेल आणि तसाच निवास, तशाच बैठका. 19 जून या तारखेला विधानपरिषद निवडणुकीचे मतदान झाले, निकाल लागला आणि सुरतेची वारी सुरू झाली.
ठाकरे सरकार धोक्यात आले… मुख्यमंत्री पदाचा उध्दव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले. तिथेच पालकमंत्रीपदेही रिक्त झाली. बघता बघता सुरत ते गुवाहाटी ते गोवा ते थेट मुंबई विधिमंडळात बंडखोर आमदार पोहोचले, शिंदे सरकार अस्तित्वात आले. मात्र, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनीच शपथ घेतली. मंत्रीमंडळ विस्तार काही झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी यात मंत्रीमंडळ विस्तार लांबला आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी आता काही अडचण नाही असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार होवू शकतो आणि नव्याने शपथ घेणार्या मंत्र्यांकडे त्या त्या जिल्ह्याचे पालकत्व लवकरच दिले जावू शकते. परंतु तोवर विकासकामे रखडली आहेत.
मुळात शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिला दणका दिला तो विकासमांना स्थगिती देण्याचा. विकासकामांना स्थगिती दिल्यामुळे पुढील तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश ही सर्व प्रक्रिया थांबली आहे. पालकमंत्र्यांशिवाय अधिकारी वर्ग आपला कारभार करतो आहे. पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका होवू शकलेल्या नाहीत. यापूर्वीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या मे महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची पहिली सभा घेतली होती. त्यांना लवकरच दुसरी सभा घ्यायची होती, तोवर सरकार कोसळल्यामुळे ते दुसरी सभा घेवू शकलेले नाहीत. पालकमंत्री नसल्यामुळे आणि नियोजन समितीची सभा झाली नसल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम हे सर्वात महत्वाचे काम आहे. मध्यंतरी पालक सचिव सिंधुदुर्ग जिल्हा दौर्यावर येवून गेल्या होत्या. परंतु अंतिम आणि मोठे निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांची आवश्यकता असते. त्याशिवाय अनेक आघाड्यांवर काम करताना पालकमंत्र्यांचा निर्णय आणि मदत महत्वाची असते. सध्या हे पद रिक्त राहिले आहे.
आधीच जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. 20 मार्च 2022 रोजी ही प्रशासकीय राजवट लागू झाली. त्याला चार महिने उलटून गेले. निवडणुका जाहीर होतील असे वाटत होते परंतु अद्याप झालेल्या नाहीत. सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला या तीन नगरपरिषदांवर देखील प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यांच्याही निवडणुका व्हायच्या आहेत. पावसाळा संपेपर्यंत तरी या निवडणूका होतील असे वाटत नाही. म्हणजेच त्यासाठी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिना उजाडणार आहे. अशातच सर्व बहुतांश कामकाज अधिकार्यांना करावे लागते आहे. काही निर्णय हे सभागृहाने घेणे उचित असते, असे निर्णय घेण्यास अधिकारी धजावत नाहीत. परिणामी काही कामे थांबण्याचीच शक्यता अधिक आहे. लोकशाहीमध्ये अधिकार्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधीदेखील संख्येने पुरेसे असणे आवश्यक आहे. या सर्व राजकीय घडामोडी, लांबलेला मंत्रीमंडळ विस्तार, लांबलेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम लोकहिताची कामे करण्यावर निश्चितपणे होत आहे.