[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_date" view="circles" /]
चिपळूण; समीर जाधव : राज्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर 56 हजार 880 रुपयांचे कर्ज आहे. आतापर्यंत राज्यावर 7 लाख 7 हजार 472 इतके कर्ज असून त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीला सोसावा लागत आहे. राज्यातील दरडोई उत्पन्न आणि कर्जाचा भार लक्षात घेतल्यास काही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याचे निदर्शनास येत आहे, अशी माहिती अर्थ व सांख्यिकी संचलनालयातर्फे जारी करण्यात आली आहे. याबाबत 'समर्थन' या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या माहितीच्या आधारावर दिलेल्या अहवालात वरील निष्कर्ष काढला आहे.
सन 2015 ते 2024 या कालावधीचा विचार केल्यास प्रत्येक आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. दरडोई कर्जामध्ये देखील वाढत होत असून 2015-16 मध्ये 28 हजार 843, 2016-17 मध्ये 32 हजार 457, 2017-18 मध्ये 35 हजार 802, 2018-19 मध्ये 36 हजार 223, 2021-22 मध्ये 43 हजार 372 कोटी इतके कर्ज वाढत आहे. उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये तफावत होत असल्याने कर्जाचा बोजा वाढता आहे. त्यामुळे विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असून विकासात असमतोल निर्माण झााला आहे. नंदूरबार व मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली आहे. सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये नंदूरबार, गडचिरोली, वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश होत आहे तर पुणे, ठाणे आणि मुंबईचे दरडोई उत्पन्न हे सर्वाधिक आहे. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत असून महसुली व भांडवली जमा यामध्ये दिसणारी तूट यामुळे विकासाच्या खर्चावर मर्यादा येत आहेत.
क्षेत्रनिहाय खर्चात तब्बल 23 हजार 466 कोटींची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसत आहे. कृषी व संलग्न सेवेमध्ये 18.75, ग्रामीण विकासासाठी 22.89, विशेष क्षेत्र विकासासाठी 40.61, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी देखील 17 टक्क्यांनी निधी कमी करण्यात आला आहे. ऊर्जा विभागासाठी 26 टक्के, उद्योग आणि खाण विभागासाठी तब्बल 50 टक्क्यांनी निधी कमी करण्यात आला आहे. परिवहनसाठी मात्र 21 टक्क्यांनी निधी वाढला आहे. विज्ञान- तंत्रज्ञानावर देखील 29 टक्के निधी खर्च झाला आहे. वाढत्या कर्जामुळे विकासावर विपरीत परिणाम होत असून क्षेत्रनिहाय खर्चात तब्बल साडेतेवीस हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे.
परिणामी ग्रामीण विकासाला निधी कमी उपलब्ध होत आहे. या शिवाय सामाजिक विभागाच्या खर्चात देखील 14 हजार 734 कोटींची कपात करण्यात आली असून या विभागातील सर्वच विभागात निधीची कपात झालेली आहे. दरवर्षी त्यामध्ये भर पडत असून कर्जामध्ये मात्र वाढ होत आहे. सामाजिक सेवांवरील खर्चाला कात्री लावून राजकोषीय स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा अहवाल 'समर्थन'ने दिला आहे.
विभागवार तुलना केल्यास कोकण विभाग 3 लाख 5 हजार 369 दरडोई जिल्हा उत्पन्नात आघाडीवर आहे. त्यानंतर पुणे विभाग असून 2 लाख 33 हजार 676, नागपूर विभागाचे 1 लाख 91 हजार 692, नाशिक विभागाचे 1 लाख 70 हजार 593, औरंगाबाद विभागाचे?1 लाख 52 हजार 681 आणि सर्वाधिक कमी उत्पन्न असलेला विभाग अमरावती असून त्याचे 1 लाख 36 हजार 285 इतके उत्पन्न आहे, असे 'समर्थन'ने दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
[web_stories title="true" excerpt="true" author="true" date="true" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="true" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="1" order="DESC" orderby="post_date" view="list" /]