रत्नागिरी; दीपक कुवळेकर : राज्यात टीईटी परीक्षेत वशिल्याने पास झालेल्या त्या 7 हजार 880 शिक्षकांची यादी अखेर समोर आली आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणी शिक्षक आहेत का? असतील, तर ते कोण? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी शिक्षण विभागाकडे संबंधित यादी पाठवल्याची माहिती सूत्रांकडून समजत आहे. आता या सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत सुमारे आठ हजार उमेदवार बोगसरीत्या उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी कारवाईचा बडगा परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी उचलला आहे. त्यामुळे सुमारे आठ हजार शिक्षकांना कायमस्वरूपी शिक्षक पात्रता परीक्षेला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या आठ हजार जणांपैकी काहीजण सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या वतीने करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे.
2013 नंतर सेवेत असलेल्या मात्र पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याबाबतचे आदेश यापूर्वीच राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले होते. संबंधित शिक्षकांना यापूर्वी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याबाबत कारवाई होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने संबंधित उमेदवारांचे वेतनही थांबवण्याचे आदेश दिले होते. परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही म्हटल्यावर काहींनी एजंटमार्फत संपर्क साधून परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा प्रयत्न केला होता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्यातील पोलिस दलाने यासंदर्भात कारवाईचा तपास करून अनेकांना यात अटक करून आरोपपत्र दाखल केले आहे.
परीक्षा परिषदेच्या एकूण निकालातील सुमारे सात हजार 880 विद्यार्थी वेगवेगळ्या मार्गांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सर्व उमेदवारांवर परीक्षेत संपादित करण्यात आलेले मार्क रद्द करून भविष्यात पुन्हा पात्रता परीक्षा देता येणार नाहीत, अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या भविष्याच्या वाटा कठीण झालेल्या आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, खासगी अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जे उमेदवार शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत व त्यांची नावे परीक्षा परिषदेने केलेल्या कारवाईत उघड झाली आहेत, अशा उमेदवारांना सेवेतून कायमस्वरूपी कमी करण्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. यासंबंधी नियुक्त अधिकारी कारवाई करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या उमेदवारांवर संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिकेच्या अनुषंगाने आयुक्त, खासगी अनुदानित शाळेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांवर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कारवाई करतील असे सांगण्यात आले आहेत. संबंधित उमेदवारावर कारवाई करणे आता प्रशासनाला अनिवार्य झाले
आहे.
नोकरी गमवावी लागणार
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने 7 हजार 880 उमेदवारांवर कारवाई केल्यामुळे जे उमेदवार सध्या सेवेत आहेत, त्यांची सेवा कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यात येईल. त्याचबरोबर हे उमेदवार पुन्हा शासनाच्या सेवेत अथवा खासगी संस्थेच्या सेवेमध्ये कधीच दाखल होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शिक्षक होण्याचे त्यांचे स्वप्न कायमस्वरूपी संपुष्टात येणार आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी इतर मार्ग उपलब्ध असू शकतील. असे उमेदवार राज्यात दोन ते अडीच हजारांपेक्षा अधिक असावेत, असा कयास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
सर्वात मोठी पहिली कारवाई
महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये अशा स्वरूपाची कारवाई प्रथम करण्यात आली आहे. एकाच वेळेस 8 हजार विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी भविष्यातील परीक्षेसाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ही राज्यातील शिक्षण विभागांतर्गत केली सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते. या कारवाईमुळे राज्यातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.