रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा: प्रत्येक गावाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रत्येक गाव स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गावस्तरावर सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचे आराखडे बनविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील 900 गावांचे आराखडे तयार झाले आहेत. यासाठी शासनाकडून 168 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याचबरोबर प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी 1 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधीही अधिकचा दिला आहे.
केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामीण भागातील घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी यापूर्वी कुटुंब संख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या सुधारित सूचनांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या अंतर्गत वार्षिक कृती आराखड्यात वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन अनुदान, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम तसेच सांडपाणी विल्हेवाट लावणे, कचरा गोळा करुन त्यापासून खतनिर्मिती, मैल्यापासून खत निर्मिती, प्लास्टिक व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात अशुद्ध पाण्यामुळे, अस्वच्छ परिसरामुळे व वैयक्तिक स्वच्छतेअभावी उद्भवणार्या रोगांमुळे पीडित असलेल्या ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावणे हा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा
मूळ उद्देश आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्यमान, पर्यायाने जीवनस्तर, उंचावण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून केला आहे.
या अभियानांतर्गत नाचणे (ता. रत्नागिरी) येथे बायोगॅस प्रकल्पातून वीजनिर्मिती व मैला, गाळ व्यवस्थापनातून खत निर्मितीचा 1 कोटी 30 लाख रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या पद्धतीने गावातील कचरा एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे. लोकसंख्येनुसार निधी मिळणार असल्याने त्यानुसार आराखडे बनविण्यात येत आहेत. स्वच्छ भारत मिशनचे अधिकारी ग्रामपंचायतीच्या मदतीने काम करीत आहेत. आतापर्यंत 900 गावांचे आराखडे तयार झाले आहे. आराखडे मंजुरी, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतरपावसाळ्यानंतर साधारणपणे ऑक्टोबरनंतर या योजनेतील कामे हाती घेतली जाणार आहेत. ही कामे 2022-23 या आर्थिक वर्षात पूर्ण करावयाची आहेत.
प्रकार लक्ष्य निधी (रुपये)
वैयक्तिक शौचालये 4025 घरे 4 कोटी 83 लाख
सार्वजनिक शौचालये 440 घरे 13 कोटी 20 लाख
घनचकरा व्यवस्थापन 1506 गावे 61 कोटी 73 लाख
सांडपाणी व्यवस्थापन 1506 गावे 106 कोटी 47 लाख
प्लास्टिक वेस्ट 9 युनिट 1 कोटी 48 लाख