रत्नागिरी; भालचंद्र नाचणकर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील उदरनिर्वाह साधन नसलेल्या व्यक्तींची किंवा निराधारांची गेल्या 12 वर्षांतील वाढ चिंतेत भर घालणारी आहे. एक तपापूर्वी चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर तालुक्यात निराधार व्यक्तीच नव्हती. परंतु, आता सर्व तालुक्यांमध्ये निराधारांची नोंद झाली आहे. या 12 वर्षांमध्ये तब्बल 4 पटीने उदारनिर्वाह नसलेल्या व्यक्तींची वाढ झाली असल्याचे संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींच्या संख्येवरून स्पष्ट होत आहे. सन 2009-10 मध्ये 4 हजार 535 लाभार्थी होते. ही संख्या सन 2021-22 मध्ये 19 हजार 741 पर्यंत वाढली आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत 65 वर्षापर्यंतच्या वयोवृद्ध स्त्री-पुरुष, निराधार स्त्री-पुरुष, निराधार विधवा महिला, बालके, दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेले स्त्री-पुरुष, अनाथ, घटस्फोटीत महिला, परितक्त्या महिला तसेच अत्याचारीत व्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिलांना आर्थिक हातभार दिला जातो. ज्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधनच नाही किंवा निराधार असतात अशा व्यक्तींना शासनाकडून दरमहा 1 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाते. ग्रामीण भागात या विशेष सहाय्याला निराधार पगार योजना म्हणूनही ओळखले जाते. जे आर्थिक साहाय्य मिळते त्यातील 600 रुपये राज्य शासनाचे आणि 400 रुपये केंद्र शासनाचा वाटा असतो. जे लाभार्थी आहेत त्यांच्या आधारलिंक खात्यावर दरमहा रक्कम जमा होते.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये या योजनेंतर्गत 12 वर्षांपूर्वी 4 हजार 535 निराधार किंवा उदरनिर्वाह साधन नसलेले लाभार्थी होते. यामध्ये 65 वर्षांखालील निराधार लाभार्थी 664 होते. चिपळूण, गुहागर, लांजा, रत्नागिरी, राजापूर तालुक्यांमध्ये एकही लाभार्थी नव्हते. अनाथ मुलांच्या लाभार्थी यादीत खेड, चिपळूण, गुहागर, राजापूर तालुके नव्हते. घटस्फोटीत निराधार महिलांच्या यादीत केवळ संगमेश्वर, लांजा आणि चिपळूण हे तीनच तालुके होते. सुदैवाने अत्याचार व्यवसायातून मुक्त झालेल्या यादीत 12 वर्षांपूर्वी एकही महिला नव्हती. आताही या लाभार्थी यादीत एकाही महिलेचा समावेश नाही.
सन 2021 -22 च्या लाभार्थी यादीनुसार जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमध्ये 65 वर्षांखालील निराधार व्यक्तींची संख्या 2 हजार 84, अनाथ मुले लाभार्थी संख्या 141, अपंग लाभार्थी 6 हजार 584, निराधार विधवा संख्या 10 हजार 668, घटस्फोट झालेल्या निराधार महिला 264 इतक्या आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत शासनाकडून हे आर्थिक अनुदान मिळवण्यासाठी तालुकानिहाय संजय गांधी निराधार योजना शाखा कार्यरत आहे. या शाखेकडे आलेला प्रस्ताव आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील 7 सदस्यांच्या समितीकडे मंजुरीसाठी दर महिन्याला होणार्‍या सभेसमोर येतो. तहसिलदार किंवा नायब तहसीलदार या समितीचे सदस्य सचिव असतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थींचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात येण्यास मदत होत आहे. परंतु, ही वाढती संख्या जिल्ह्याच्या चिंतेत भर घालणारी आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 12 वर्षांपूर्वी 65 वर्षांखालील संजय गांधी योजनेंतर्गत लाभार्थी असलेल्या निराधार व्यक्तींची संख्या केवळ 664 होती. अनाथ 17, अपंग 713, निराधार विधवा महिला लाभार्थी 3 हजार 154 होत्या. घटस्फोटीत निराधार महिलांची संख्या केवळ 7 इतकीच होती. ती आता 264 पर्यंत पोहचली आहे. सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत या सर्वांना दरमहा 1 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य मिळत आहे. उदरनिर्वाहाचे कोणतेच साधन नसलेल्या या लाभार्थींना या हजार रुपयातच महिना काढावा लागत आहे. कधी वेळेत अनुदान मिळाले नाहीतर लाभार्थ्यांना किती हालअपेष्टा भोगाव्या लागत असतील?