चिपळूण : पुढारी वृत्तसेवा
मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दि. 28 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी काही विभागाच्या प्रमुख अधिकार्यांना धारेवर धरत आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला.
गतवर्षी जुलै महिन्यात चिपळूण शहर परिसराला महाप्रलयाचा मोठा फटका बसला. त्यानंतर शासन स्तरावर जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रियांची दखल घेण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन 2005 कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्पष्ट आणि कडक निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार गुरुवारी पंचायत समितीच्या छ. शिवाजी महाराज सभागृहात प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मान्सूनपूर्व आढावा बैठक झाली. बैठकीसाठी नगर परिषदेपासून वीज मंडळ विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. चिपळूण व गुहागर तालुक्यातील प्रमुख विभागांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
बहुतांश विभागातील अधिकार्यांना पूर्वसूचना देणारी पत्रे प्रांताधिकार्यांकडून पाठविण्यात आली. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत केलेल्या नियोजनाचा परिपूर्ण अहवाल व संवेदनशिल दरड, पूरप्रवण क्षेत्रांच्या माहितीसह उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बैठकीदरम्यान अनेक अधिकार्यांना दिलेल्या सूचनेनुसार कोणतीही आवश्यक माहिती देता आली नाही. केवळ चर्चेमध्येच नियोजन सुरू असल्याचे संबंधित अधिकार्यांकडून सांगितले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात अहवाल व कृतीचा अभाव संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांकडून निदर्शनास आल्याने प्रांताधिकारी पवार संतप्त झाले. संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करावी लागेल, असे सांगून सूचना देऊनही परिपूर्ण माहिती न देता बैठकीला हजर राहिल्याबद्दल कडक शब्दांत संबंधितांना सुनावले. यावेळी सा. बां. विभाग, जि. प. बांधकाम विभाग, वन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वीज मंडळ, पाटबंधारे, जलसंपदा विभाग, कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन विभाग या सर्वांची आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत मान्सूनपूर्व आढावा घेण्यात आला. काही विभागाच्या अधिकार्यांना योग्य माहिती व उत्तरे देता न आल्याने संबंधितांबाबत प्रांताधिकारी श्री. पवार यांनी तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला.
बैठकीदरम्यान प्रांताधिकारी श्री. पवार यांनी, 1 जूनपासून सुरू होणार्या नियंत्रण कक्षाची सुरुवात पंधरा दिवस आधीच करा. महाजनको, जलसंपदा, पाटबंधारे, चिपळूण न.प. यांची एक स्वतंत्र समिती करा, पाणी सोडण्याबाबत योग्य ते नियोजन करा, दरडप्रवण क्षेत्रात सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवा. त्यासाठी वेगवेगळी पथके करा. झाडे पडण्याच्या ठिकाणांचा शोध घ्या, प्रामुख्याने तालुक्यातील दसपटी परिसर संवेदनशिल असून येथे दरड कोसळणे, झाडे पडणे या घटना वारंवार घडत आहेत. काही वाडीवस्तीतील घरांना धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर शिवार फेरीसारखी समिती स्थापन करून संवेदनशील कामाची पाहणी करा, आवश्यक नियोजनाचा अहवाल तयार करा. प्रामुख्याने वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभागाने बेकायदेशिर वृक्षतोड थांबवा, पुणे येथील जीएसआय या संस्थेकडून संवेदनशिल भागाची पाहणी झाली आहे. त्याचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार शासनाच्या एमआरजीएस अंतर्गत वृक्ष व बांबू लागवड या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात करा, अशा अनेक सूचना या बैठकीत प्रांताधिकारी श्री. पवार यांनी दिल्या. सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर संताप व्यक्त करताना, कार्यालयातील दूरध्वनी बंद असतात.
दुर्घटना घडून गेल्यानंतर संबंधित अधिकारी व यंत्रणा उशिराने घटनास्थळी दाखल होते. या गोष्टी चालणार नाहीत. पूर्वतयारी आणि सज्जता असली पाहिजे, असे सुनावत काही विभागाच्या अधिकार्यांना देखील सुसज्ज तयारीबाबत सूचना देण्यात आली.
चिपळूण नगर परिषदेकडून आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत केलेल्या नियोजनाची पूर्वतयारी लक्षात घेऊन प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी न.प.च्या कामाचे कौतुक केले. यावेळी माहिती देताना मुख्याधिकार्यांनी सांगितले की, शहरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी भोंग्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच पूररेषेबाहेर निवारा केंद्र व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत साहित्य ठेवण्यात येणार आहे. दूरदर्शन केंद्र येथे आपत्ती नियंत्रण केंद्र सुरू केले जाणार आहे. शहरातील सुमारे दीडशे नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती दिली.