कासार्डे : शालेय स्पर्धांचे राष्ट्रीय स्तरावर नियमन करणार्या भारतीय खेळ महासंघाच्या दोन गटातील अधिकृततेचा वाद व कोरोना संसर्गामुळे दोन वर्षे बंद असलेल्या स्पर्धा होणार की नाही, या बाबत संदिग्धता असताना शासनाच्या क्रीडा विभागाने मात्र शालेय क्रीडा स्पर्धा होण्यासाठी शासनाकडे 93 खेळांच्या स्पर्धेसाठी परवानगी मागितली असल्याने शालेय क्रीडा स्पर्धांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सन 2020 व 2021-22 या दोन वर्षात शालेय स्पर्धांना व मैदानावरील सरावाला शासनाने कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी स्थगिती दिली होती. शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा, खेलो इंडिया स्पर्धा व नॅशनल गेम्स मध्ये महाराष्ट्र सातत्याने प्रथम तीन शालेय क्रीडा स्पर्धांना होणार सुरुवात
क्रीडा संचालनालयाने शासनाकडे मागितली परवानगीस्थानावर विराजमान असतो. क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणार्या व प्राविण्य मिळविणार्या खेळाडूंना दहावी-बारावीत ग्रेस गुण, अकरावी प्रवेशात 3 टक्के कोटा तर राज्य स्पर्धेपासून पुढे प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूस नोकरीत 5 टक्के आरक्षण तर आंतराराष्ट्रीय स्पर्धेत प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय नोकरीत थेट नियुक्ती मिळते. मात्र या स्पर्धा न झाल्याने खेळाडू सवलतींना मुकले असून या वर्षी स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. स्पर्धा झाल्याच नाही तर खेळाडूंची मानसिकता बदलून खेळापासून परावृत्त होऊ शकतात.
सुब्रतो फुटबॉल स्पर्धांना शासनाने परवानगी दिली असून या स्पर्धांचे आयोजन सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस सोसायटी तर नेहरू कप हॉकी स्पर्धांचे आयोजन जवाहरलाल नेहरू हॉकी टुर्नामेंट सोसायटी करते. शालेय खेळांचे आयोजन भारतीय खेळ महासंघ ( स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया) करते. मात्र या संस्थेत दोन गट निर्माण झाले असून दोन्ही गट अधिकृत असल्याचा दावा करत असल्याने खेल मंत्रालयाने या महासंघाचे अधिकार काढून घेतले असल्याने राष्ट्रीय स्पर्धां बाबत अनिश्चितता आहे. तरीही खेळाडू हित लक्षात घेता 91 खेळांच्या शालेय स्पर्धासह सुब्रतो फुटबॉल व नेहरू हॉकी अशा 93 खेळ स्पर्धां या वर्षी घेण्याबाबत राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे.
शालेय क्रीडा स्पर्धातील 91 क्रीडा प्रकारापैकी 49 खेळ अनुदानित आहेत. तर 42 क्रीडा प्रकार विना अनुदानित असून या स्पर्धांचे आयोजन एकविध खेळ संघटनांच्या तांत्रिक व आर्थिक सहकार्यातून केले जाते. भारतीय खेळ महासंघ (स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया) या संस्थेच्या दोन गटांनी अधिकृतते बाबत दावा केल्याने राष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजनाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. शारीरिक शिक्षक संघटना, एकविध खेळ संघटना यांनी शालेय स्पर्धा आयोजना संदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली होती. राष्ट्रीय स्पर्धा जरी झाल्या नाही तरी, राज्यातील खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये म्हणून तालुका ते राज्य पातळी पर्यंतच्या स्पर्धा पार पाडण्यासाठी क्रीडा विभाग सज्ज असून तशी परवानगी क्रीडा विभागाने शासनाकडे मागितली आहे. त्यामुळे दोन वर्षाच्या कालखंडानंतर शालेय स्पर्धा होणार असल्याने खेळाडूमध्ये नवचैतन्य पाहावयास मिळणार आहे