सिंधुदुर्ग , पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरित मुले शाळेच्या प्रवाहात यावीत यासाठी 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत मिशन झिरो ड्रॉप आऊट ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांनी दिली.
बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत, यासाठी 5 जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत मिशन झिरो ड्रॉप आउट ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पहिल्यांदाच असे सर्व्हेक्षण होणार आहे. कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी मिशन झिरो ड्रॉप आउट ही सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टी, दगडखणी, बालमजूर, स्थलांतरित कुटुंब, गाव-वाडी आदी ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
कोरोनाच्या काळात शाळा बंद होत्या. त्यामुळे नियमित शिक्षणात अडथळा निर्माण झाला होता. त्यात रोजगार बंद झाला होता. ज्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होत होता त्याठिकाणी कुटूंबे स्थलांतरित होत होती. स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिक्षण ही काळाची गरज असल्याने या शाळाबाह्य मुलाना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे फार गरजेचे आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत विशेषतः दिव्यांग मुलांची आव्हाने अधिक वाढत आहे. त्यामुळे शंभर टक्के मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखळ करुन त्यांच्या सर्व हक्काची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे 'मिशन झिरो ड्रॉप आऊट' राबविण्यात येणार आहे. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, अदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभागातील अधिकार्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.