मुंबई/ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोकणसाठी लागू करण्यात आलेली 100 टक्के अनुदानाची फळपीक योजना बंद झाल्यांनतर आता 100 टक्के अनुदानाची काजू फळपीक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेमुळे कोकणच्या शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 100 टक्के अनुदानाची फळपीक योजना कोकणसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे कोकणात जवळपास 50 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त फळ लागवड वाढली होती. आता या योजनेत काजू पिकाला परतधान्य देऊन 100 टक्के अनुदानाची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
शासकीय मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांना 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे वाचन संस्कृतीला बळ मिळणार आहे. याशिवाय शेती विकासाला अडथळा ठरणारे शेत जमिनीतील वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना लागू करण्यात आली असून, यासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क लावण्यात येणार आहे.