चंदगड; नारायण गडकरी : गेल्याच महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1 हजार 325 कोटींचे काजूसाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले. कोकणसह चंदगड, आजरा तालुक्यातील काजू प्रक्रिया व फळ लागवड उद्योगासाठी योजना जाहीर केली. मात्र ही योजनेचा लाभ उत्पादक शेतकर्‍यांना होणार का? असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.
शासनाने काजू उद्योगासाठी अनेक योजना, सवलती जाहीर करून सुद्धा काजूचा दर कमी होताना दिसत आहे. काही ठिकाणी 95 ते 90 रुपये तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा कमी दराने काजू खरेदी केली जात आहे. काजू उत्पादक शेतकर्‍यांची थट्टा चालवली आहे. आपल्या स्थानिक काजू गराला मागणीच नाही असे वातावरण शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण केले जात आहे. मागच्या दहा वर्षांत असे एकही वर्ष काजू उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी दर मिळवून देणारे तेजीचे राहिले नाही. काजू उत्पादन खर्च वाढत असताना काजूचा दर मात्र कमी कमी होत आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच अधिवेशनात राज्य शासनाने कोकणसह चंदगड, आजरा तालुक्यातील काजू प्रक्रिया व फळ लागवड उद्योगासाठी 1325 कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचे स्वागत झाले. मात्र या योजनेमुळे स्थानिक काजू उत्पादकांचे प्रश्वन सुटतील ही अपेक्षा आहे.
गेली दहा-पंधरा वर्षे काजू उत्पादक शेतकरी संघटित होऊन दरासाठी संघर्ष करत आहे. मात्र केंद्र सरकारचे काजू आयात धोरण, संघटित काजू व्यापारी आणि कारखानदार यांच्या षड्यंत्रामुळे काजू उत्पादक शेतकर्‍यांना आपला दर्जेदार माल मातीमाड्किमतीला विकावा लागत आहे. चंदगडी काजू रुचकर आणि दर्जेदार असून सुद्धा आकार आणि रंगाचे कारण सांगून स्थानिक काजू उत्पादक शेतकर्‍यांना सातत्याने नाडवले जात आहे. या पाठीमागे मोठी संघटित शक्ती कार्यरत आहे. स्थानिक काजूची खरेदी बंद आहे, आम्ही परदेशी काजू फोडत आहोत, अशी धोरणे स्थानिक कारखानदार राबवताना असल्याचे चित्र आहे. तसेच शेतकर्‍यांच्या आगतिकतेचा फायदा घेतला जातो. कवडीमोल दराने काजू विकण्यास शेतकर्‍यांना भाग पाडले जात आहे.
मुळात काजू कारखाने येथे उभे करायचे, शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मिळवायची, कोट्यावधी रुपयांचा जीएसटी कर माफ करून घेऊन परतावा घ्यायचा, कमी दरात वीज उपलब्ध करून घ्यायची, येथील पर्यावरणाचे प्रदूषण करायचे, वेळोवेळी विविध योजनांचे अनुदान लाटायचे, असे सुरू झाले आहेत.
परदेशी काजू सहज आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याची कारणे दिली जातात. यामध्ये वास्तव देखील आहे. कित्येक हजार टन परदेशी काजू येत असल्याने येथील स्थानिक काजू उत्पादकला नाडवणे सोपे जात आहे. या परदेशी काजूवर केंद्राचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही आणि नियंत्रण नसल्याने येथील काजू उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. काजू आयातीच्या बाबतीत असा कोणताच विचार केंद्र सरकारकडून झालेला दिसत नाही. अन्यथा काजू उत्पादक शेतकर्‍यांना दरासाठी संघर्ष करावा लागला नसता. ज्या काजू उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी शासन योजना आणल्या जात आहेत त्याच्या पदरात काहीच पडत नाही. उलट चांगला दर देण्याऐवजी काजू सारख्या दर्जेदार सुक्या मेव्याच्या उत्पादकाला पद्धतशीरपणे नाडवून त्याला त्याच्या मालाचा योग्य दरही मागता येऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.
काजू उत्पादक केंद्रबिंदू मानून आणलेल्या शासनाच्या योजनांचा विचार केल्यास काजू खरेदीची कुठलीच नोंद सरकार दप्तरी अथवा व्यापारी वर्गाकडे नसते. त्यामुळे काजू उत्पादकांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा होण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनुदान, जीएसटी परतावा व विविध योजनांचा फायदा घेणारी टोळीच याचा लाभ उठवत असते. प्रत्यक्ष काजू उत्पादकांच्या हाती शेवटी धुपाटणे मिळते.
कोरोना काळात राज्य सरकारकडून काजू कारखानदारांनी शेतकर्‍यांना जादा दर देता यावा म्हणून आपला जीएसटी कर माफ करून घेतला. यातून कोट्यवधी रुपये काजू कारखानदारांना मिळाले मात्र त्यांनी यातील कवडीही शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचे काजू बाबतीतले हे धोरण कारखानदार व भांडवलदारांना पोसणारे आहे. ज्या काजू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उद्धारासाठी या योजना आखल्या जात आहेत तो काजू उत्पादक शेतकरी मात्र उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे. प्रसंगी आपल्या काजूच्या झाडावर कुर्‍हाड चालवण्याच्या मनस्थितीत आहे. काजूला किमान 150 रुपये प्रति किलो दर मिळणे अपेक्षित आहे.