सिंधुदुर्ग ; पुढारी वृत्तसेवा : पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणार्या तसेच बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान करणार्या सोनोग्राफी केंद्र, संस्था, व्यक्ती किंवा डॉक्टर यांची माहिती देणार्यास पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत शासनाची खबरी बक्षीस योजनामधून 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येत असल्याची माहिती, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रीय ग्रामणी आरोग्य अभियान अंतर्गत आर.सी.एच. योजना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लघंन व बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान करणार्या सोनोग्राफी केंद्र, व्यक्ती, संस्था विषयी तसेच वैद्यकीय गर्भपात कायद्याचे उल्लंघन होत असेल किंवा अपात्र व्यक्ती गर्भपात करित असेल याबाबत माहिती समुचित प्राधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय यांना देणार्या व्यक्तीस दिलेल्या बातमीची खातरजमा करून व त्या अनुषंगाने सबंधित सोनोग्राफी केंद्रावर गर्भपात केंद्र व्यक्ती संस्था यांवर न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर सबंधित व्यक्तीस एक लाख रुपयेप्रमाणे बक्षीस शासनामार्फत देण्यात येईल.
या बक्षीस योजनेस, संबधित व्यक्ती ही सामान्य नागरिक, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, अधिकारी तसेच इतर शासकिय, निमशासकिय कर्मचारी, अधिकारी यापैकी कोणतीही व्यक्ती पात्र असू शकेल. माहिती देणार्या संबंधित व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. बेकायदेशीरपणे गर्भलिंगनिदान करणार्या सोनोग्राफी केंद्र,व्यक्ती, संस्था विषयी शासनाची हेल्पलाईन क्रमांक 1800234475 या क्रमांकावरही तक्रार नोंदविता येते.
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र कायदा 1994 सुधारित 2003 पीसीपीएनडीटी कायदा व वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 अंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयमधून सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्राची नोंदणी करण्यात येते. सद्य:स्थितीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण 67 सोनोग्राफी व 29 खासगी गर्भपात केंद्र नोंदणीकृत आहेत. गर्भलिंगनिदान हा कायद्याअंर्तगत गुन्हा आहे. गर्भलिंग निदान करणार्यास तीन वर्षं कारावास व 10 हजार रुपये दंड या शिक्षेची तरतूद पीसीपीएनडीटी कायद्यात आहे. अशी माहिती डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.