सावंतवाडी, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षणमंत्र्यांचे ज्या शाळेमध्ये शिक्षण झाले त्याच शाळेला आज कुलूप लावून या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांच्या खात्याने केले आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या घराच्या बाजूलाच असलेली जिल्हा परिषदेची शाळा कोसळते आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते ही गोष्ट खरोखर दुर्दैवी आहे,असा टोला माजी खा.विनायक राऊत यांनी लगावला.
सावंतवाडी तालुका दौर्‍यावर आले असताना त्यांनी सावंतवाडी शहरातील शाळा नं. 1 च्या कोसळलेल्या भागाची पाहणी केली. यावेळी शाळेतील मुलांची आणि त्यांच्या पालकांची चौकशी केली. या मुलांना दूर असलेल्या भटवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळा नं.6 मध्ये पाठवले जात असल्याबद्दल पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, जिल्हा समन्वयक बाळा गावडे, तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, महिला जिल्हा संघटक जान्हवी सावंत, माजी जि. प. सदस्य मायकल डिसोजा, दोडामार्ग तालुकाप्रमुख बाबुराव धुरी, उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत कासार, युवा सेना तालुकाधिकारी कौस्तुभ गावडे, जिल्हा संघटक शब्बीर मणियार, शहर प्रमुख शैलेश गवंडळकर, आबा सावंत आदी शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.
या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक अजित सांगेलकर यांनी ही शाळा बंद करण्याचा घाट शिक्षण विभाग घालत असल्याची माहिती राऊत यांना दिली. त्यानंतर राऊत यांनी थेट जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. तात्काळ ही शाळा दुरुस्त करून मुलांना शिक्षणाची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी केली. दरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत ही शाळा बंद करू देणार नाही असे राऊत यांनी ठणकावले.
सिंधुदुर्गातील किमान 22 शाळा जीर्ण अवस्थेत आहेत. त्या कधीही कोसळू शकतात, तरी देखील त्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याची बेपर्वाई महाराष्ट्राला शोभा देणारी नाही. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम शालेय शिक्षणमंत्री व त्यांचे शिक्षण खाते करत आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला.
माजी आ.राजन तेली यांनी केलेली मागणी ही योग्यच असून त्यामध्ये त्यांनी मांडलेले मुद्दे योग्यच आहेत. केवळ आणि केवळ सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी सारख्या डोंगरी भागांना ज्या काही सवलती मिळाल्या होत्या त्या पूर्णपणे काढून टाकायचे काम या शिक्षणमंत्र्यांनी केले असून एक प्रकारे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करायचे काम केसरकर करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. राजन तेली यांनी शाळा संच मान्यतेचा 15 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. तेली यांची मागणी योग्य असून शिक्षणमंत्री केसरकर यांना या खात्याचे काही समजलेच नाही असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.