सावंतवाडी : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २७जुलै रोजी सहा राज्यांतील पश्चिम घाटासंदर्भात सातवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत १ लाख २९ हजार चौरस किलोमीटरपैकी ५६ हजार ८९० चौरस किलोमीटर भूभाग 'इको सेन्सिटिव्ह एरिया' म्हणून प्रस्तावित आहे. मात्र, डॉ. माधव गाडगीळ समिती अहवालानुसार ९६ हजार चौरस किलोमीटर प्रदेश इको सेन्सिटिव्ह घोषित होणे आवश्यक असताना, शासन प्रत्यक्षात हा ५६ हजार चौ. किमी. भाग तरी संरक्षित करणार का? असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर ५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकातील होन्नावरजवळील बंगारमक्की येथे दोनदिवसीय आंतरराज्य विचार परिषद पार पडली.
बंगारमक्की येथील आध्यात्मिक गुरू श्री मारुती गुरूजी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. बेळगावचे कॅप्टन नितीन धोंड, ज्येष्ठ लेखक व वाचना टीव्हीचे संस्थापक सिद्ध येपलापर्वी आणि कर्नाटक सर्वोदय फाउंडेशनचे संस्थापक आ. महिमा पटेल यांनी या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेला केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांतील अनेक पर्यावरण संशोधक, अभ्यासक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
परिषदेत पश्चिम घाटातील वाढते प्रदूषण, अणुऊर्जा प्रकल्प, बेसुमार मायनिंग, शक्तीपीठ महामार्गासारखे एक्स्प्रेस-वे, नद्यांवरील पंप स्टोरेज पॉवर प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर्स आणि बेसुमार वृक्षतोडीमुळे जैवविविधतेला निर्माण झालेल्या गंभीर धोक्यांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. गेल्या ४५ वर्षांपासून ऊर्जा प्रकल्पांवर संशोधन करणारे डॉ. शंकर शर्मा, डॉ. कुमार स्वामी आणि गोव्याचे ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले. मारुती गुरूजी यांनी शरावती नदीवर प्रस्तावित २००० मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.
दोडामार्ग तालुक्याला वगळल्याने डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांची टीका
या परिषदेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यावरणाची स्थिती मांडताना डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. सिंधुदुर्गातील समृद्ध देवराया, विपुल वन्यजीवन आणि सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडोरचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्र सरकारच्या सातव्या अधिसूचनेत संवेदनशील असलेल्या दोडामार्ग तालुक्याला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे सांगत, तेथे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या व्हिला बांधकाम प्रकल्पांमुळे वन्यजीव आणि निसर्गाचे अपरिमित नुकसान होत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
२७ सप्टेंबरपूर्वी हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी या परिषदेत सर्वसंमतीने एक विशेष मसुदा तयार करण्यात आला असून तो केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच, सहा राज्यांतील ४४ जिल्ह्यांमधील नागरिकांनी, युवकांनी, शेतकऱ्यांनी व महिलांनी २७सप्टेंबरपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे ईमेल किंवा पत्राद्वारे इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्राच्या बाजूने सकारात्मक हरकती व सूचना नौदवाव्यात, असा ठराव या परिषदेत एकमुखाने संमत करण्यात आला.