ओरोस : गावांमधील पायवाटा, गाडीमार्ग, शेत रस्ते, पाणंद रस्ते यांच्यासह सर्व रस्त्यांना आता विशिष्ट क्रमांकाची ओळख मिळणार आहे. अशा रस्त्याची मोजणी करून त्यात संकेतिक क्रमांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने घेतला आहे.
शेतकर्याला शेतामध्ये पेरणी करणे, अंतर मशागत, कापणी, मळणी इत्यादी कामांसाठी शेतावर मशनरी नेण्यास तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही शेत रस्ते आवश्यक आहेत. राज्यात जमाबंदी वेळी तयार करण्यात आलेल्या नकाशामध्ये तसेच एकत्रीकरण योजनेच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या गाव नकाशामध्ये त्यावेळी अस्तित्वात असलेले गाव रस्ते, शिवरस्ते, गाडी मार्ग, पायवाटा आदी दर्शविले आहेत.
मात्र त्यानंतर वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या नवीन रस्त्याच्या नोंदी गाव दप्तरी नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर या रस्त्याच्या वापराबाबत तक्रारी होतात, तसेच अतिक्रमणासारख्या समस्या निर्माण होतात. यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रमाणेच आता गावातील रस्त्यांचे वर्गीकरण करून त्याची अभिलेखात नोंद घेणे व रस्त्याला सांकेतिक क्रमांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचेे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी काढले आहेत.
प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती स्थापन
गावातील प्रत्येक रस्ता येथून पुढे एका विशिष्ट एका क्रमांकाच्या नावाने आता ओळखला जाणार आहे त्यासाठी महसूल विभागाकडून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. कोणत्या रस्त्याला कशाप्रकारे संकेतांक क्रमांक देण्यात यावा यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरील समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभिलेख अद्यावत करणे, रस्त्यावर असलेले अतिक्रमण हटविणे, त्याला विशिष्ट क्रमांक देणे, आधी जबाबदारी या समितीवर देण्यात आल्या आहेत. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.