ओरोस : शिक्षकांना टीईटी सक्ती व 15 मार्च 2024 चा कमी पटसंख्या आणि संच मान्यताबाबतचा शासन निर्णय रद्द करा, यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले.
ग्रामीण शासकीय मराठी शाळा बंद करून शहरातील खासगी शाळांना प्रात्साहन देणार्या या धोरणामुळे गोरगरीब मुलांना शिक्षण घेता येणार नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचे हे धोरण अन्यायकारक आहे, असा आरोप शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी केला. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन छेडण्यात आले असून शासनाने याबाबत योग्य तो बदल न केल्यास सर्व शिक्षक संघटना याविरुद्ध तीव आंदोलन छेडतील, असा इशारा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी शासनाला दिला.
प्राथमिक शिक्षक समिती अध्यक्ष विठ्ठल गवस, तुषार आरोसकर, शिक्षक भारती (माध्यमीक) अध्यक्ष प्रशांत आडेलकर, राज्य जुनी पेन्शन संघटना राजू वजराटकर, उर्दू शिक्षक संघटना सय्यद बटवाल, खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना गणपत चौकेकर, मराठा प्राथमिक शिक्षक- शिक्षकेतर महासंघ दिनेश म्हाडगूत, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक संघटनेचे सोमनाथ शेगाळ, दिव्यांग संघटनेच्या सुरेखा पवार, माध्यमिक व उच्च माध्य. अध्यापक शिक्षक- शिक्षकेतर संघटनेचे गजानन नांणचे, सुहास देसाई, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे लक्ष्मण वळवी म. ल. देसाई, प्राथ.शिक्षक भारतीचे संतोष पाताडे आदींसह विविध संघटनांचे शेकडो शिक्षक सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यात सध्या मनाई आदेश लागू असल्याने मोर्चा ऐवजी हे आंदोलन छेडण्यात आले. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांना याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले.
याबाबत प्रसिद्धिस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याऐवजी राज्य शासनाने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा. आर. टी.ई. अॅक्ट कलम 23 मध्ये टीईटीबाबत सुधारणा करण्यासह एन.सी.टी.ई. च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. टीईटी अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेली पदोन्नती सुरू करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,संच मान्यता शासन निर्णय 15 मार्च 2024 तसेच कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाने रद्द करावे, शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावरच शिक्षक नियुक्ती करावी, सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचार्यांची बंद पदभरती तात्काळ सुरू करावी, दैनंदिन अध्ययन अध्यापनात अडसर ठरणारी बी. एल.ओ. व ऑनलाईन कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्ती पासून पेन्शनसह ग्राह्य धराव्यात.
मुख्यालयी राहण्याची सक्ती शासन जोपर्यंत मुख्यालय बांधून देत नाही, तोपर्यंत करू नये,आश्रम शाळेतील कंत्राटी पदभरती रद्द करावी. शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर त्रैमासिक सभा घ्यावी.अशा प्रलंबित समस्या असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने पुकारलेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनात सर्व शिक्षक सघटना पूर्ण ताकदीनिशी उतरले आहेत.
या शाळा बंद आंदोलनाच्या दरम्यान मुख्याध्यापक व काही संघटनांनी एक दिवसाचा पगार वेतन कापले जाणार या भीतीने संघटनेत सहभाग दर्शविला नाही, याबाबत खेद व्यक्त करत शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे याचा त्रास सर्वांनाच होणार हे लक्षात घेऊन ज्या संघटनांनी सहभाग न दर्शविता शाळा सुरू ठेवल्या त्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.