सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामधील कार्यकारी अभियंत्यांच्या १३ बिलांवर बनावट सह्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या १३ पैकी चक्क एका बिलाची ६ लाख ७५ हजारांची रक्कम एका ठेकेदाराला अदाही झाली आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली असून याप्रकरणी कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. जो कोण दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून एका व्यक्तीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्या व्यक्तीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी आपण दिली असल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
एकूण १३ बिलांपैकी ६ लाख ७५ हजार रुपयांचे बिल हे एका कामाचे रनिंग बिल होते. ही सर्व बिले पाच ठेकेदारांची आहेत. त्यात १२ बिले अनामत रक्कम अदा करण्यासंबंधी होती. जिल्हा परिषदेमध्ये बिले मंजूर करून घेण्यासाठी ठेकेदारांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीने या बोगस सह्या केल्या असाव्यात असा प्राथमिक अंदाज आहे. या व्यक्तीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंता यांना मे महिन्याच्या १८ तारखेलाच दिली आहे, तरीही कार्यकारी अभियंत्यांकडून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी का उशीर होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सध्याचे जिल्हा परिषद पदाधिकारी पदांवर विराजमान होण्यापूर्वीचा हा प्रकार आहे. दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कार्यकारी अभियंता यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून १३ बिलांवर आपल्या बनावट सह्या करून कुणीतरी अपहार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याची चौकशी व्हावी असे कळविले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली.
या चौकशी समितीने ठेकेदारांना सहकार्य करणाऱ्या एका व्यक्तीने या बोगस सह्या केल्या असाव्यात असा अहवाल सादर केला. त्यानंतर त्याविरोधात फौजदारीचा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. आता जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून गुन्हा दाखल कधी केला जाणार आणि इतर संबंधितांची चौकशी कधी पूर्ण होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.