तीन वर्षे जि. प. वर प्रशासक
पहिले अडीच वर्ष अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी होते राखीव
नंतरच्या अडीच वर्षांत ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी होते राखीव
सिंधुदुर्ग : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होऊ घातल्याची चर्चा असतानाच शुक्रवारी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे जि. प. अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातून इच्छुक असलेल्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
‘मिनी मंत्रालय ’ अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजणार आहे. 20 मार्च 2022 रोजी मागील जि.प. चा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेली तीन वर्षे सिंधुदुर्ग जि. प. वर प्रशासक कार्यभार सांभाळत आहेत. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर राज्य शासनाने या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. संभाव्य प्रभाग रचनांबाबत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस प्रारंभ केला आहे.
यातच शुक्रवारी राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये सिंधुदुर्ग जि. प. चे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. मागील टर्ममध्ये पहिल्या अडीच वर्षात सिंधुदुर्ग जि.प.चे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. तर नंतरच्या अडीच वर्षांत ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. आता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी हे पद खुले झाल्याने सर्वार्ंच्याच आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून जि. प. वर प्रशासक कार्यरत आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना जि. प. च्या निवडणुका कधी होणार, याची प्रतीक्षा होती. या निवडणुका पुढील नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याद़ृष्टीने प्रशासन आवश्यक ती तयारी करत आहे.
आता जि. प. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने निवडणुकीच्या तयारीला आणखी वेग येणार आहे. सिंधुदुर्ग जि. प.चे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाल्याने विशेषत: खुल्या प्रवर्गातून जि. प. साठी उमेदवारी मिळण्याकरीता इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे. अर्थात जि. प. गट रचना व त्यावरचे आरक्षण यावरच सर्व अवलंबून असणार आहे. मात्र, इच्छुक आतापासूनच तयारीला लागले आहेत.