वैभववाडी : मान्सून अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला असताना तालुक्यातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी ४ जून रोजी बैठक घेण्यात येत आहे. पाणीटंचाईचे नियोजन डिसेंबर महिन्यापासून व्हायला हवे होते. मात्र जून महिन्यात आढावा घेतला जात असल्याने ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचा आरोप जि. प. सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी केला. तालुक्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांचा पुरता बोजवारा उडाला असून त्याला प्रशासनच जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वैभववाडी तालुक्याच्या पाणीटंचाई आढावा घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. सभापती सिद्धेश रावराणे, उपसभापती साची कोलते, जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे, श्रावणी रावराणे, रिद्धी सुतार, पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे, मंगेश लोके, सुवर्णा संसारे, गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, संबंधित विभागांचे अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते.
बैठकीत प्रमोद रावराणे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. तालुक्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ५४ नळपाणी योजनांची कामे सुरू आहेत. योग्य नियोजन केले असते तर ही कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली असती. मात्र प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे ही कामे रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. अपूर्ण कामांमुळे सरपंच आणि ग्रामसेवकांना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असून ठेकेदार मात्र नामानिराळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी तालुक्याला किमान दोन शाखा अभियंते उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. तालुक्यात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली असून अरुणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील हेत, वेंगसर,मागवली, यांसारख्या गावांमध्ये मुबलक पाणी असूनही नियोजनाअभावी ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर म्हणाले, ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत त्या दूर करून सर्व कामे पूर्ण करावी लागतील. संबंधित ठेकेदार काम करत नसल्यास त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ठेकेदारांचे कोणत्याही परिस्थितीत लाड करू नका. टक्केवारीच्या मोहापायी कारवाई टाळली जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. जलजीवन मिशनची कामे केवळ ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून पूर्ण होणार नाहीत. ५४ पैकी १९ योजनांचे सुधारित (रिव्हाईज) प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्यांना मंजुरी का मिळत नाही आणि त्याचे अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रमोद रावराणे म्हणाले, रिव्हाईज प्रस्तावांचे भूत उभे करण्यात आले आहे. जी कामे पूर्ण होऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मागण्यात अर्थ नसून संबंधितांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भूजल सर्वेक्षणाशिवाय कामे का केली जात आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच तालुक्यातील काही नवीन बोअरवेल विशिष्ट ठिकाणीच करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नळयोजनांच्या पाइपलाइनची कामे पूर्ण केली जातात; मात्र त्यात पाणी आणण्यासाठी आवश्यक विहीर, मोटार आणि इतर यंत्रणा उभारण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे रिकाम्या पाइपमधून पाणी येणार कुठून? असा सवाल केला.