बांदा : विलवडे, वाफोली, भालावल व डेगवे गावांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत क्रशर व दगड खाणी कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. मंगळवार सकाळपासून विलवडे येथील क्रशरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ठाण मांडत त्यांनी धरणे आंदोलन छेडले. शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी अखेर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला.
या आंदोलनात महिला, युवक तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांचा मोठ्या संख्येने सहभाग असून परिसरात आंदोलनाला तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले. अनधिकृत क्रशर व खाणी कायमस्वरूपी बंद केल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त करत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. या खाणींमध्ये होणाऱ्या भूसुरुंग स्फोटांमुळे ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. स्फोटांमुळे घरांच्या भिंतींना तडे गेले असून काही ठिकाणी घरांना धोका निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात उडणाऱ्या धुळीमुळे परिसरात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले असून श्वसनाचे आजार बळावल्या आहेत. पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून शेतीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. एकूणच या अनधिकृत व्यवसायामुळे स्थानिकांचे आरोग्य, शेती व भवितव्य धोक्यात आल्याची तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली.
या आंदोलनाला डॉ. जयेंद्र परुळेकर, 'रानमाणूस' प्रसाद गावडे, ॲड. ऋषिकेश देसाई यांनी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. सरपंच प्रकाश दळवी, माजी उपसभापती कृष्णा सावंत, मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत, जि. प. सदस्य नितीन राऊळ, पं. स. सदस्य सदानंद राणे, निगुड्ये माजी उपसरपंच गुरुनाथ गंवडे, साईप्रसाद कल्याणकर, विलास सावंत, संतोष दळवी, सुधीर सावंत, गुणेश गवस, आनंद दळवी, राजाराम दळवी, दीपक सावंत, उत्कर्ष संजय सावंत, बांदा मंडळ अधिकारी यू. एन. पाटील, तलाठी केतन कांबळे यांच्यासह विलवडे, भालावल, मेरेखणवाडी (डेगवे) येथील शेकडो ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत संबंधित दगड खाणींची प्रत्यक्ष पाहणी केली. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत त्यांनी परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेतली. यावेळी दोन दिवसांत संपूर्ण वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी बांदा मंडळ अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच अहवाल प्राप्त होईपर्यंत संबंधित खाणी तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक ग्रामस्थांकडून २०१७ पासून अनधिकृत क्रशर व खाणीविरोधात सातत्याने लढा उभारण्यात आला आहे. याबाबत वेळोवेळी तहसील कार्यालय, महसूल विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांकडे लेखी व तोंडी तक्रारी देण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी या खाणी व क्रशर बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले असूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.