कणकवली : पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गेल्या काही वर्षांत जे जे प्रकल्प सुरू केले ते कालांतराने बंद पडले आहेत. त्यांनी मोठा गाजावाजा करून होळीच्या कालावधीत सुरू केलेली रो-रो बोट सेवा गुढीपाडव्यापासून बंद झाली आहे. या बोटीमधून आंब्याची निर्यात होईल, बोटीमुळे पर्यटक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने येतील असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र बोटीचे तिकीट दर जास्त असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे एलईडी मच्छीमारी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे, असा आरोप ठाकरे शिवसेनेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी केला.
येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते. ते म्हणाले, पालकमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या या बोटीचे तिकीट दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नव्हते. सदर बोट विजयदुर्ग येथे पोहोचल्यानंतर प्रवाशांच्या पुढील प्रवासाची व्यवस्था पालकमंत्र्यांनी केली नव्हती. ही बोट मुंबईत भाऊच्या धक्क्यावरून सुटायची. प्रवाशांना दीड तास आधी तेथे जावे लागत होते. तेथे शौचालय किंवा विश्रांती घेण्यासाठी बसण्याची व्यवस्था नाही.
या बोटीमध्ये सीक्युरिटी गार्ड होते. मात्र हे सेक्युरिटी गार्ड प्रवाशांनी येताना जेवण आणले आहे का? याची तपासणी करत होते. वास्तविक बोटीमध्ये पोहे, पाणी बॉटल यांच्या किंमती प्रवाशांना परवडणाऱ्या नाहीत. याच कारणास्तव पाडव्याच्या दिवशी केवळ एकच प्रवासी बोटीतून प्रवास करत होता. वास्तविक बोटीचे तिकीट ८०० ते १००० रुपये असले असते तर प्रवासी पर्यटकांनी नक्कीच याचा लाभ घेतला असता. मात्र या बोटीतून एकाही दिवशी ५० पेक्षा अधिक प्रवासी आतापर्यंत जाऊ शकले नाहीत, असे उपरकर म्हणाले.
डिझेल दरवाढीचा मच्छीमारांना मोठा फटका
परशुराम उपरकर म्हणाले, डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमारांना ९२ रुपयांचे डिझेल १४४.९० रुपयांना घ्यावे लागत आहे. परिणामी मच्छीमारांना ५१ रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. त्यातील २५ रुपयांचा डिझेल परतावा त्यांना मिळू शकतो, तरीही २६ रुपये अतिरिक्त भरावे लागत आहेत. हा भुर्दंड पारंपरिक मच्छीमारांना परवडणारा नाही. परिणामी एलईडी मासेमारी फोफावली असून पारंपरिक मच्छीमारी बंद होईल, अशी भीती आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पर्यटन हंगामात पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांना खायला मासे मिळतील की नाही, ही शंका आहे. म्हणूनच आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी बारामती येथील केंद्राशी संपर्क साधत साडेचार कोटी रुपये खर्चाची एआय वर आधारित प्रणालीसाठी जिल्हा नियोजन मधून खर्च करण्यात येणार आहे तशाच प्रकारे हा २६ रुपयांचा फरक जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांनी द्यावा, असेही परशुराम उपरकर म्हणाले.