सिंधुदुर्ग : मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी जलयाने (वॉटर मेट्रो व्हीसेल्स) उपलब्ध करून देणे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाज बांधणी (शिपबिल्डींग) सुविधा विकसित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मे.झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) गुरुवारी मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
या सामंजस्य करारानुसार मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक आधुनिक व पर्यावरणपूरक जलयाने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच सावंतवाडी तालुक्यातील तळवणे येथे सुमारे २२ एकर जागेवर सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा अत्याधुनिक कारखाना उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात हरित सागरी वाहतुकीला चालना मिळण्यासोबतच जहाजबांधणी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सागरी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक जलयाने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंधुदुर्गमध्ये इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा उद्योग उभारल्यामुळे सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आधुनिक जहाजबांधणीला चालना मिळणार आहे. बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अति. मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, मे.झोया मरीन सर्व्हिसेसचे संचालक जॉन फर्नांडिस, संचालक सूरज देवाढीया तसेच डॉ. नीलेश बाणवलीकर उपस्थित होते.