सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना (एक्स्प्रेस रिजनल प्लॅन) लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावी, यासाठी आ. दीपक केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या विषयावर विशेष बैठक आयोजित करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. आमदारांच्या या मागणीला उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, सर्व संबंधित विभागांची बैठक लवकरच आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता 'महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६' च्या कलम १५ (१) मधील तरतुदीनुसार मंजूर प्रादेशिक योजना १५ फेब्रुवारी १९८८ पासून अंमलात आली आहे. त्यानंतरच्या काळात सिंधुदुर्ग 'पर्यटन जिल्हा' म्हणून घोषित झाल्याने, केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २००४ साली स्वतंत्र पर्यटन विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आणि त्यानुसार तेथे झोनिंग निश्चित करण्यात आले.
पुढे डिसेंबर २०२० पासून रत्नागिरी येथे 'सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना' हे कार्यालय स्थापन करण्यात आले, तर ४ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेची प्रत्यक्ष कार्यवाही सिंधुदुर्ग शाखा कार्यालयाने करणे अपेक्षित आहे, मात्र अद्यापपर्यंत शासन स्तरावरून याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही सुरू झालेली नाही किंवा प्रादेशिक मंडळाची स्थापनाही करण्यात आलेली नाही.
सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विकास परवानग्या या २००४ च्या पर्यटन आराखड्यानुसार दिल्या जातात. मात्र, या आराखड्यातील सुमारे ७५ टक्के क्षेत्र हे शेती, इतर वने आणि वनक्षेत्रासाठी राखीव आहे. आज घडीला सिंधुदुर्गमधील वाढत्या पर्यटनाला आणि पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी या प्रादेशिक आराखड्यात सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. या रिजनल प्लॅनमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणे कठीण आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात कोणतीही विकासात्मक कामे करताना पर्यटन प्लॅन, सीआरझेड (CRZ), जलसंपदा नियंत्रण रेषा, झोन प्लॅन, नगरपंचायत हद्दीतील डीपी प्लॅन, वनक्षेत्र आणि कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज) क्षेत्र अशा विविध विभागांच्या क्लिष्ट कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यामुळे विकासकामांच्या परवानग्या मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. या सर्व प्रक्रिया सुलभ आणि एकसूत्री असणे अत्यंत गरजेचे आहे, याकडे आ. केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.