ओम देसाई
दोडामार्ग : दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तीबाधित गावांतील शेतकरी, सर्वसामान्य ग्रामस्थांचा नेमका दोष काय? वन्य हत्तींच्या सततच्या धुमाकुळाचा फटका वर्षानुवर्षे याच तालुक्याला का बसत आहे? इतर भागांमध्ये हत्तींचा वावर वाढला की यंत्रणा तत्काळ सक्रिय होते आणि हत्तींचे संकट पुन्हा दोडामार्गच्या सीमेकडे वळवले जाते, अशी भावना आता व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांकडून वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून दोडामार्ग तालुका हा हत्तींच्या समस्येचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शेती, बागायती आणि ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या या संकटामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. मेहनतीने जोपासलेल्या काजू, आंबा, नारळ, सुपारी आणि इतर फळबागा एका रात्रीत जमीनदोस्त होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर त्यांच्या वर्षभराच्या कष्टांवर पाणी फिरत असतानाही या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याची खंत आहे. विशेष म्हणजे, हत्तींचा कळप किंवा एखादा एकाकी हत्ती इतर तालुक्यांत शिरला की त्याला तेथून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरू होतात. त्यानंतर त्यांचा मोर्चा पुन्हा दोडामार्गच्या दिशेने वळल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते. दोडामार्ग हा हत्तींसाठी राखीव क्षेत्र आहे का? असा उपरोधिक प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.
हत्तींच्या भीतीमुळे तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रात्रीचे जीवन अक्षरशः ठप्प होते. सूर्यास्तानंतर घराबाहेर पडताना ग्रामस्थांना दहावेळा विचार करावा लागतो. शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांच्या सुरक्षेसाठी रात्रभर जागून पहारा द्यावा लागतो. महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येकजण या दहशतीखाली जगत आहे. मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत असून, अनेक ठिकाणी सकाळी किंवा संध्याकाळी बाहेर पडताना हत्तींच्या भीतीचे सावट कायम असते.
बैठका, पाहणी व आश्वासनांची खैरात
ग्रामस्थांच्या मते, हत्तींच्या हल्ल्यात केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही, तर मानसिक तणावही प्रचंड वाढतो. प्रत्येक रात्री नवीन नुकसान होईल की काय? या चिंतेत शेतकरी कुटुंबे दिवस काढत आहेत. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया संथ, तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अपुऱ्या असल्याने लोकांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला आहे. हत्तींच्या प्रश्नावर केवळ बैठका, पाहण्या आणि आश्वासनांची मालिका सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात परिणामकारक कृती दिसून येत नाही, अशी टीका होत आहे. वन विभागाने हत्तींच्या स्थलांतराचे, हालचालींचे आणि नियंत्रणाचे दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक असताना हा प्रश्न वर्षानुवर्षे जिवंत ठेवला जात आहे.