ओरोस : यापुढे सिंधुदुर्ग नगरी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी आलेला रुग्ण इतर जिल्ह्यांमध्ये किंवा गोव्यामध्ये न पाठवता त्यांच्यावर सिंधुदुर्गनगरी येथेच उपचार केले जातील, असा शब्द वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. अमोल शिंदे यांनी बुधवारी स्थायी समिती सभेत दिला. वैद्यकीय महाविद्यालयातून गोवा येथे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर रेफर केले जातात, या मुद्द्यावर सभेत जोरदार चर्चा झाली.
जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, बांधकाम व वित्त सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ,समाज कल्याण सभापती रुहीता तांबे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा नारकर व सर्व सदस्य उपस्थित होते व खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच सदस्य रुपेश कानडे यांनी जिल्हा रुग्णालयातील कारभाराबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला जिल्ह्यात तीन वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल झालेले रुग्णांना सतत गोवा बांबूळी येथे रेफर केले जातात.याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला.दरम्यान गेल्या दोन महिन्यात 60 रुग्ण गोवा येथे रेफर करण्यात आल्याची माहिती डॉ शिंदे यांनी दिली. आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, बांधकाम सभापती संतोष साठविलकर, संदेश सावंत, सुप्रिया वालावलकर,सुमेधा पाताडे यांनी मेडिकल कॉलेज संबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हा रुग्णालयाबाबतही अनेक प्रश्नांना जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी उत्तरे दिली. यादरम्यान ऑगस्टमध्ये नव्याने रुजू झालेले वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. अमोल शिंदे यांनी एकही रुग्ण बाहेर पाठवणार नाही असा आपला प्रामाणिक प्रयत्न राहील,असा शब्द दिला.एखादा रुग्ण रेफर करताना तो वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय रेफर केला जाणार नाही असेही स्पष्ट केले.
वीज कनेक्शन तोडू नका
अपेक्षेप्रमाणे बांधकाम सभापती संतोष पाटील यांनी गणेशोत्सव च्या काळात विज बिल थकले म्हणून एकाचही घरगुती कनेक्शन तोडले जाऊ नये अशा सूचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. हा विषय मांडताना सभापती साठविलकर यांनी आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडली. आमच्या जिल्ह्यात विज बिल वसुली चांगली आहे,त्यामुळे 30 सप्टेंबर पर्यंत एकही कनेक्शन तोडता कामा नये असे बजावले. त्याबरोबरच ग्राहकांच्या परवानगी शिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नये अशी सूचनाही साठविलकर यांनी केल्या. जिल्हा परिषद अध्यक्ष कामत यांनीही तशा सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या.
127 दिव्यांग कर्मचारी
जिल्हा परिषदेमध्ये दिव्यांग दाखला घेतलेले 127 कर्मचारी आहेत हा विषय संदेश सावंत यांनी मांडला. याबाबत त्यांनी अशा काही कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग दाखल्यांची पडताळणी करावी अशी सूचना केली. या मुद्द्यावर बराच वेळ चर्चा झाली, ठेकेदारांच्या बिलांवरही मनोज रावराणे यांनी चर्चा केली ज्या आठ फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत त्या का थांबवल्या तसा सवाल केला. जिओ टॅगिंग वर चर्चा झाली या फाइल्स क्लिअर करण्यात येतील असे सीईओनी सांगितले. संदीप गावडे यांनीही या मुद्द्यावर चर्चेत भाग घेतला. जल जीवन मिशन च्या कामांसाठी 5 कोटी 17 लाख रुपये प्राप्त झाले असून ही रक्कम लवकरच ठेकेदारांना अदा करण्यात येईल असे अध्यक्षांनी सांगितले
वैद्यकीय बिले कमिटी समोर ठेवणार
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांवरून जोरदार चर्चा झाली. याबाबत कमिटी नेमण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले कमिटी समोर ठेवण्यात येतील, अशी माहिती खेबुडकर यांनी दिली. काही बिले जास्त रकमेची वाटत असल्याचा उल्लेखही खेबुडकर यांनी केला. रुपेश कानडे,मनोज रावराणे आणि आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांनी या मुद्द्यावर चर्चा केली.
शिक्षक आणि मोबाईल वापर
अध्यापन काळामध्ये शिक्षकांनी मोबाईलचा वापर करू नये, अशा सूचना शिक्षणाधिकारी सुबोध माने यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांना दिले आहेत. यावरही या सभेत जोरदार चर्चा झाली. शासनाचे असे आदेश आहेत का? ऑनलाइन कामे कधी करायची असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अंतिमतः अध्यापन वगळता एक तास ऑनलाईन कामासाठी ठेवण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
कर वसुलीवर गंभीर चर्चा
ग्रामपंचायतच्या कर वसुलीचा मुद्दा खूपच गाजला.. 98% जिल्ह्याची वसुली झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.याला संदेश सावंत यांनी आक्षेप घेतला. आपण आजच कणकवली तालुक्यातील सात ते आठ ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून माहिती घेतली असता प्रत्यक्ष वसुलीची आकडेवारी कमी आहे. मग ती 98 टक्के का दाखवली असा प्रश्न उपस्थित केला. यावरही यावरही बराच काळ चर्चा होऊन पुढील सभेत याबाबतची स्पष्ट माहिती देण्याचे ठरले. पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यातील 17 उपकेंद्रे मंजूर झाल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.