वेंगुर्ला : पर्यावरण संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सौरऊर्जा यंत्रणा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि घरगुती कचरा व्यवस्थापन यांसारखे पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना घरपट्टीत प्रत्येकी ५ टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. त्याचबरोबर शहराच्या पर्यटन विकासाला चालना देणाऱ्या मांडवी खाडी परिसरातील सुमारे ११ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावित कांदळवन उद्यान प्रकल्पालाही तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. मात्र, नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थितीचा विचार करून यंदा कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान (बोनस) न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या विषयाची सभेत विशेष चर्चा रंगली.
वेंगुर्ला नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपनगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
पर्यावरणपूरक घरांना घरपट्टीत सवलतीचे प्रोत्साहन
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार पर्यावरणाच्या दृष्टीने लाभदायक उपक्रम राबविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची तरतूद आहे. याच अनुषंगाने घरांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था उभारणे आणि घरगुती कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे या उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी प्रत्येक उपक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना घरपट्टीत प्रत्येकी ५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
११ लाखांच्या बोनसवरून खडाजंगी; अखेर बोनस रद्द
नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा विषय सभेत चांगलाच चर्चेत आला. प्रशांत आपटे यांनी या विषयावर प्रशासनाला जाब विचारत नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली. शहरासमोर सध्या दुष्काळजन्य परिस्थितीचे आव्हान असताना नागरिकांच्या घरपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, नगरपालिका फंडात केवळ ९० लाख रुपये शिल्लक असताना कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी ११ लाख रुपये खर्च करणे योग्य ठरणार नाही, असे आपटे यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात बोनससाठी केवळ ३ लाख रुपयांची तरतूद असताना प्रत्यक्षात ११ लाख रुपयांचा खर्च कसा प्रस्तावित केला? असा सवालही त्यां केला.
शीतल आंगचेकर यांनी नगरपालिकेला स्वच्छतेच्या क्षेत्रात मिळालेली पारितोषिकांच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांना बोनस देता येईल का, याचा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, पारितोषिकांच्या रकमेतून अशा प्रकारचा खर्च करण्याची तरतूद नसल्याचे नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी स्पष्ट केले. उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर यांनी कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट प्रत्येकी ८ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. मात्र, आर्थिक परिस्थिती आणि निधीची उपलब्धता यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर यंदा कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान न देण्याचा निर्णय नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी जाहीर केला.