कणकवली ः मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्य व्यावसायिक, मत्स्य बीज संवर्धक व मत्स्य व्यवस्थापन (मत्स्य प्रक्रिया उद्योग वगळून) यांना अटींच्या अधीन राहून वीज दरात सवलत देण्यात आली आहे. या खात्याचे मंत्री नितेश राणे यांच्या मागणीनुसार शासनाकडून हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील मत्स्य व्यवसाय प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणे वीज दर (लघुदाब, उच्चदाब, अति उच्चदाब) सवलत लागू करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे सदर मत्स्य व्यवसाय प्रकल्पांना स्वतंत्र वीज मीटर असणे आवश्यक आहे. वीज दर सवलतीसाठी सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्याकडे संबंधित लाभार्थ्यांनी स्वःसत्यापन करून अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाची एनएफडीबी अंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. अवसायनात गेलेले प्रकल्प या सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत. या योजनेत सवलतीने मिळणार्या विजेचा गैरवापर केल्यास सवलतीची रक्कम दंड व व्याजासह वसूल करण्यात येईल, तसे हमीपत्रही संबंधित मत्स्य व्यवसाय विभागाने सादर करणे आवश्यक आहे.
वीज दर सवलतीसाठी अर्जदारांची पात्रता निश्चिती तसेच वीज दर सवलतीसंदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी मत्स व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त हे जिल्हास्तरावर समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तर वीज दर सवलती संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) जिल्हास्तरावर समन्वयाचे काम पाहणार आहेत.