देवगड : बागायतदार शेतकऱ्यांनी औषधांच्या बिलांच्या एमआरपी पैकी केवळ ३० टक्के रक्कम औषध विक्रेत्यांना द्यावी, असा महत्वपूर्ण निर्णय सिंधुदुर्ग आंबा-काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाबाबत औषध विक्रेत्यांनी तडजोडीची भूमिका न ठेवता बागायतदारांकडे पूर्ण बिल वसुलीचा तगादा लावल्यास बागायतदार संघटना संबंधित औषध विक्रेत्याच्या दुकानातील साहित्य रस्त्यावर उतरवू, असा सज्जड इशारा संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
आंबा पिकासाठी हेक्टरी ५ लाख रुपये आणि काजू पिकासाठी हेक्टरी ३ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची महासंघाची ठाम मागणी असल्याचे स्पष्ट करीत पुढील दोन ते चार दिवसांत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा गणेश गावकर यांनी दिला.
ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विद्याधर जोशी यांनी शासनाने बागायतदारांसाठी जाहीर केलेली नुकसानभरपाई ही क्रुर चेष्टा असल्याची नाराजी व्यक्त करून शेतकऱ्यांना जेलवारी करण्याची औषध विक्रेत्यांची इच्छा आहे का? असा सवाल केला उपस्थित बागायतदारांनी ‘बागायतदार एकजुटीचा विजय असो’ अशा घोषणा दिल्या. ८० टक्के औषध विक्रेते हे शेतकरी आहेत, मात्र बागायतदार संकटात असताना औषध विक्रेते बागायतदारांना बिलामध्ये सवलत देत नाहीत.बागायतदार महासंघ कीटकनाशक औषध विक्रेत्या संघटनेशी बैठक घेवून तडाजोड करण्याचा भुमिकेवर विचाराधीन आहे.कीटकनाशक औषध विक्रेत्या संघटनेने चार दिवसात बागायतदार महासंघाशी संपर्क न केल्यास ३० टक्के रक्कमही बागायतदार देणार नाहीत, असा निर्वाणीचा इशाराही काका ढोके यांनी दिला. या लढ्यात प्रत्येक बागायतदाराच्या पाठीशी संघटना ठामपणे उभी राहणार असे ढोके यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा-काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघाची महत्त्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष काका ढोके यांच्या अध्यक्षतेखाली जामसंडे लवांकूश कॅनिंग सेंटर येथे झाली. यावर्षी अवकाळी पाऊस व बदलत्या हवामानामुळे आंबा आणि काजू उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कीटकनाशकांच्या थकीत देयकांबाबत तसेच नुकसानभरपाईच्या मागण्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदे मध्ये अध्यक्ष काका ढोके म्हणाले, गेल्या काही महिन्यांपासून औषध विक्रेत्यांकडे सवलतीची मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी जिल्हास्तरीय औषध विक्रेता संघटनेकडे लेखी निवेदनही सादर करण्यात आले होते. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे महासंघाच्या बैठकीत औषधांच्या बिलांच्या एमआरपी रकमेपैकी केवळ ३० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावी, असा निर्णय घेण्यात आला.
ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विद्याधर जोशी यांनी मत व्यक्त करताना सांगितले की, कीटकनाशकांच्या थकीत देयकांबाबत घेतलेला निर्णय हा नाईलाजाने घेतलेला निर्णय आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नच मिळाले नसताना ते पैसे आणणार कुठून? असा प्रश्न करून औषध विक्रेत्यांना चर्चेसाठी बोलावूनही त्यांनी त्याची दखल घेतली व चर्चेसाठी आले नाहीत.ओैषध विक्रेत्यांना बागायतदारांबद्दल कुठलीही संवेदनशीलता नाही.
महासंघाचे पदाधिकारी गणेश गावकर यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, शेतकरी सातत्याने आंदोलने आणि निवेदने देत असतानाही त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. विमा, नुकसानभरपाई आणि पंचनाम्यांबाबत प्रशासनाशी चर्चा करूनही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. सरकारने जाहीर केलेली २२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याने ती स्वीकारणार नसल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आंबा बागायतदार किरण टेंबुलकर, प्रशांत शदे, बाबू लाड, गणेश वाळके, आप्पा अनभवणे, तुषार पाळेकर, दिनेश धुवाळी, राजू वाळके आदी बागायतदार व शेतकरी उपस्थित होते.