देवगड : देवगड-जामसंडे नगरपंचायत क्षेत्रातील पंतप्रधान घरकूल आवास योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे देवगड तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी केला आहे. केंद्रीय एस.के. खंडेलवाल समितीने या योजनेत त्रुटी दाखवत बांधकाम निर्लेखित करण्याचे आणि 92 लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, या आदेशांना बगल देत जुन्या जागेवरच बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप साळसकर यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी नगरपंचायत मुख्याधिकार्यांचे लक्ष वेधले असून, 1 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.
या योजनेत लाभार्थ्यांकडून पैसे घेऊनही त्यांना घरे न देता वार्यावर सोडल्याचा आरोप साळसकर यांनी केला आहे. या भोंगळ कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, खंडेलवाल समितीच्या अहवालाची पूर्तता पूर्ण होईपर्यंत काम सुरू करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून, ठेकेदाराची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप साळसकर यांनी केला आहे.
या गंभीर प्रकरणाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे साळसकर यांनी उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे. 1 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
खंडेलवाल समितीने या योजनेत अनेक त्रुटी दाखवल्या होत्या. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, नियमांचे उल्लंघन आणि इतर गैरव्यवहार उघडकीस आले होते. समितीने ताशेरे ओढत 92 लाख रुपये दंड भरण्याचे आणि ठेकेदार बदलून नव्याने बांधकाम करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या निर्देशांचे पालन न करता त्याच ठेकेदाराला काम पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली, असा आरोप आहे.