हरिश्चंद्र पवार
सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या कचरा व्यवस्थापन व साफसफाईचे काम करणार्या ‘साईराज बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थे’ने संप पुकारल्याच्या कारणावरून 20 कंत्राटी सफाई कर्मचार्यांना कामावरून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमुळे 6 चोर सोडून संन्याशाला फाशी?’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, नगरपरिषद आणि ठेकेदार यांच्यात झालेल्या 6 व्हाईट कॉलर’ भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी प्रशासक तथा प्रांताधिकारी हेमंत निकम जाऊन हा प्रश्न धसास लावतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सावंतवाडी नगर परिषदेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे कंत्राटदार ‘साईराज बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थे’चे अध्यक्ष बाळासाहेब दिनकर घाडगे यांनी 15 सप्टेंबर 2025 पासून 20 कर्मचार्यांची सेवा समाप्त करत असल्याचे पत्र दिले आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचार्यांनी कोणताही ठोस कारण नसताना 19, 24 आणि 25 ऑगस्ट रोजी काम बंद केले होते. तसेच, 15 सप्टेंबरपासून पुन्हा बेमुदत संप पुकारला. सणासुदीच्या काळात शहरात कचर्याची समस्या निर्माण झाल्यामुळे आणि नगरपरिषदेला वेठीस धरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. संपाच्या या भूमिकेमुळे नगरपरिषदेने संस्थेवर दंडात्मक कारवाई केली असून, त्यामुळे होणारा आर्थिक भुर्दंड कर्मचार्यांच्या सप्टेंबर महिन्याच्या पगारातून कापून घेतला जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी थेट नगरपरिषद अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने हा ‘व्हाईट कॉलर’ भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. चार वर्षांपासून कर्मचार्यांचा ‘पीएफ’ न देणार्या ठेकेदाराला नगरपरिषदेने बिले कशी अदा केली, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात प्रांताधिकारी तथा प्रशासक हेमंत निकम यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘साईराज बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थे’चे कोणतेही पत्र आपल्यापर्यंत आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मुख्याधिकारी यांच्याकडून माहिती घेऊन याप्रकरणी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या तरी हातावर पोट असलेल्या कर्मचार्यांवर कारवाई झाल्याने हे प्रकरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सावंतवाडी नगरपरिषदेचे प्रशासक म्हणून प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, ते या ‘घोटाळ्या’च्या मुळाशी जाऊन चौकशी करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणांमध्ये आता शिवसेना जिल्हाप्रमुख आणि माजी नगराध्यक्ष सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांची एन्ट्री झाली आहे. जर खरोखरच कंत्राटी कामगारांचा पीएफ आणि पगार दिला गेला नसेल तर ते चुकीचे आहे. मात्र नाहक जनतेला वेठीस ठरू नका असा सल्ला कंत्राटी स्वच्छता कर्मचार्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे माजी नगराध्यक्ष प्रेमानंद उर्फ बबन साळगावकर यांना दिला आहे. त्यामुळे आता महायुतीतील शिवसेना विरुद्ध महाविकास आघाडीतील बबन साळगावकर यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे आगामी होणार्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीच नगर परिषदेच्या कंत्राटी कामगारांचा पगार आणि भविष्यनिर्वाह निधी मिळवण्यासाठी महायुतीमधील शिवसेना विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
या प्रकरणाचे मूळ कर्मचार्यांच्या थकीत वेतनात दडलेले आहे. गणेशोत्सवासारख्या महत्त्वाच्या काळातही या सफाई कर्मचार्यांना पगार मिळाला नव्हता. यावर प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत कर्मचारी आणि नगरपरिषद अधिकार्यांच्या पगाराच्या दाव्यात मोठी तफावत आढळली होती. त्यावेळी कर्मचार्यांनी त्यांना पगार पावती किंवा करारपत्रही दिले जात नसल्याचे सांगितले होते. प्रांताधिकार्यांनी पगार जमा करण्याचे आदेश देऊनही नगरपरिषद अधिकार्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. गणेशोत्सवानंतर पगार मिळाला खरा, पण त्यानंतर ‘पीएफ’चे लाखो रुपये ठेकेदाराने हडपल्याचा आरोप करत कर्मचार्यांनी आंदोलन छेडले. याच आंदोलनानंतर त्यांच्यावर कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे.