उध्दव पाटील
सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर तसेच लगतच्या वीस किलोमीटर क्षेत्रातील गावे, शहरांसाठी प्रस्तावित असलेली प्रधानमंत्री ई-बस सेवा रस्त्यावर उतरायच्या अगोदरच, तिच्या तोट्याची घंटा वाजू लागली आहे. महापालिकेच्या अंदाजानुसार या प्रवासी सेवेतून वार्षिक 8 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत करत 10 वर्षांत एकूण तूट 100 कोटींवर जाईल, असा अंदाजही व्यक्त होत आहे. तुटीच्या या अंदाजे आकड्यांनी महापालिकेला आताच घाम फुटला आहे. पण शहरासाठी आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि सोयीस्कर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ई-बसेस वातानुकूलित असल्याने प्रवासी आकर्षित होतील. चांगली सेवा, प्रभावी व्यवस्थापन, जाहिरात व उत्पन्नाचे अन्य मार्ग धुंडाळल्यास, येणारी तूट कमी करता येईल.
केंद्र सरकारने दि. 16 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा या योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेसाठी देशातील 169 शहरे निवडली. त्यामध्ये सांगलीचा म्हणजे सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्राचा समावेश आहे. खरे तर केंद्र शासनाकडून महापालिकेला ई-बसेस मोफत मिळणार, असा होरा होता. मात्र सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ई-बस सेवा सुरू होणार आहे. ठेकेदार कंपनीकडून 50 ई-बसेस उपलब्ध होणार आहेत. चालक, ई-बस चार्जिंगसाठी येणारा विद्युत बिलाचा खर्च, देखभाल दुरुस्ती ठेकेदार कंपनीकडून होणार आहे. 50 ई-बसेसची पार्किंग सुविधा, चार्जिंग स्टेशन आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे. ई-बस सेवा सुरू होण्यापूर्वीच तिच्या खर्च-उत्पन्नाचा अंदाज समोर आला आणि त्यात दरवर्षी सुमारे 8 कोटी रुपयांची तूट दिसून आली आहे. योग्य नियोजन, प्रवासी वाढ आणि जाहिरातींसारख्या उत्पन्नाच्या पर्यायांचा योग्य वापर केल्यास कदाचित ई-बस सेवा नफ्यातही आणता येईल.