कणकवली : राज्य शासनाने यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली मात्र ग्रामीण भागात प्रवेशाची ऑनलाईन प्रक्रिया करताना तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अजूनही 3 लाख 15 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करावी. त्याचबरोबर कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ 10 टक्के इन हाऊस कोट्याची घातलेली अट रद्द करावी. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर अनिवार्य अट रद्द करावी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक व कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व शिक्षण उपसंचालक,कोल्हापूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
वैभव नाईक व सतीश सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, दहावी परीक्षेचा निकाल 13 मे रोजी लागला परंतु अजूनही 11 वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. 2025 मध्ये एकूण 15 लाख 20 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्यापैकी 12 लाख 5 हजार विद्यार्थ्यांनी शंभर रुपये नोंदणी शुल्क भरून प्रवेश प्रक्रिया केलेली आहे. अजूनही 3 लाख 15 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही, ही प्रवेश प्रक्रिया अशीच सुरू राहून ऑगस्ट महिन्यात अकरावीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. गेल्यावर्षी 26 जून रोजी अकरावीचे वर्ग सुरू झाले होते. निकाल लवकर लागून ही पुढील दोन महिने प्रवेश प्रक्रिया न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना 10 कॉलेज निवडण्याची संधी उपलब्ध केली आहे, विशेष म्हणजे ग्रामीण विद्यार्थी ज्या परिसरात राहतात त्या परिसरात दहा कॉलेज उपलब्ध आहेत का? तसेच एखाद्या कॉलेजची इंटेक कॅपॅसिटी संपली असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे आणि जवळचे कॉलेज मिळाले नाही तर ज्या कॉलेजला त्याला अॅडमिशन मिळणार आहे. तिथपर्यंत दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध असणार आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यात जर मुली असतील तर त्या मुलींना पालक लांबच्या कॉलेजला पाठवतील का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक मुली पुढील शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
नवीन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ 10 टक्के इन हाऊस कोटा आहे. म्हणजेच ज्या माध्यमिक शाळांना जोडून कनिष्ठ महाविद्यालय आहे, त्यातील फक्त दहा टक्के मुलांनाच त्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल. परंतु त्या माध्यमिक शाळेतील शंभर टक्के मुलांना त्याच कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर इतर मुलांचा गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश मिळावा. नाहीतर ही मुले दूरच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत पर्यायी ती मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, याला जबाबदार केवळ ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया असेल.