कणकवली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कोकणच्या अर्थकारणाला चालना देण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात मच्छीमारांसाठी नवीन तलाव, फळ उत्पादनाला ‘व्हॅल्यू क्रॉप’चा दर्जा देण्यात आला आहे. नारळ उत्पादन वाढीच्यादृष्टीने नारळ प्रोत्साहन योजना, काजूला जागतिक स्तरावर पोहोचविण्याच्या दृष्टीने प्रीमियम ब्रँड रुपांतरीत करण्यात येणार आहे. यामुळे कोकणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळून नोकरीधंद्या निमित्त पुणे-मुंबईत किंवा अन्यत्र स्थलांतरीत झालेला कोकणातील तरूण पुन्हा आपल्या गावात येईल, असा विश्वास मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी व्यक्त केला.
येथील ‘ओमगणेश’ निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून कोकणसाठी, सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी मोठी चालना दिली आहे. अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कोकणाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून मच्छीमार, नारळ, काजू उत्पादनासाठी सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत, ज्याच्यावर कोकणचे अर्थकारण अवलंबून आहे. या तिन्ही क्षेत्रांच्या माध्यमातून चालना देताना निधीची तरतूद ही कोकणच्या जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय योग्य आहे. मच्छीमारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 नवीन तलावांची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद आहे. याचाच अर्थ मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होणार आहे.
किनारपट्टी भागांमध्ये स्टार्टअप, महिलांचा गट व मत्स्य उत्पादक शेतकरी संघटना यांची साखळी बळकट करण्यात येणार आहे. खोल समुद्रात पकडलेले मासे करमुक्त करणे आणि हे विदेशात पाठविण्यासाठी निर्यात माल समजले जाईल अशा पद्धतीचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे मच्छीमारीला चालना मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या फळ उत्पादनाला ‘व्हॅल्यू क्रॉप’चा दर्जा दिला आहे. या निर्णयामुळे कोकणामध्ये शेती क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. कोकणाचे बऱ्यापैकी अर्थकारण नारळावर अवलंबून असतं. सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्हयात नारळ उत्पादनाला फार मोठा वाव आहे. त्यासाठी कोकणातील नारळ व्यवसाय पुनर्जिवीत करण्यासाठी नारळ संवर्धन योजना आणण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये घेतलेल्या या निर्णयांचा थेट इम्पॅक्ट कोकणच्या अर्थकारणावर होणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे. केंद्र व राज्य सरकारची ताकद आणि राजकीय इच्छाशक्ती यामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर कायापालट होणार असल्याचा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.