कणकवली : जागतिक जहाजबांधणी आणि सागरी व्यापार क्षेत्रात वर्चस्व गाजवणाऱ्या चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या आशियाई देशांना टक्कर देण्यासाठी महाराष्ट्राची ब्लू इकॉनॉमी (सागरी अर्थव्यवस्था) सज्ज होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरगामी संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला सागरी विकासाच्या तर प्रवासात देशात अव्वल स्थानी नेण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. यासाठी जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र धोरण आणले असून, असे पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. या महाप्रकल्पांच्या माध्यमातून किनारपट्टीवरील स्थानिक मच्छिमारांच्या हिताला आणि हक्कांना कोणताही धक्का न लावता कोकण किनारपट्टीचा जागतिक दर्जाचा विकास केला जाईल, असा विश्वास बंदरे विकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राला लाभलेल्या ८७७ किलोमीटरच्या विस्तीर्ण बंदरे विकास विभागाने आखलेल्या ‘रोडमॅप’ची माहिती देताना ते बोलत होते. सध्या जागतिक स्तरावर सागरी क्षेत्राचे केंद्र युरोपमधून आशिया पॅसिफिक क्षेत्राकडे वेगाने सरकत आहे. जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रात एकट्या चीनचा वाटा जवळपास ४० टक्के असताना भारताचा वाटा केवळ ०.१ टक्का इतकाच मयादित राहिला आहे. हेच चित्र बदलण्यासाठी राज्याच्या नव्या धोरणामुळे जगभरातील बड्या कंपन्या किनारपट्टीवर कारखाने आणि पूरक उद्योग उभारण्यासाठी जमिनी संपादन करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत असे त्यांनी सांगितले.
जपानला टक्कर
मंत्री नितेश राणे म्हणाले, ‘वाढवण बंदर’ हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. या बंदराला लाभलेल्या २० मीटरच्या नैसर्गिक ड्राफ्टमुळे हे बंदर भारताला जगातील पहिल्या ५ बंदरांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवेल. या प्रकल्पावर थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालय बारीक लक्ष ठेवू आहे. बंदरे आणि मत्स्यव्यवसाय या दोन्ही विभागांचा योग्य समन्वय असल्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांच्या मनातील भीती व गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रशासन सातत्याने त्यांच्या संपर्कात आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट असून बहुतांश मच्छिमार आता भरपाई पॅकेज स्वीकारत आहेत.
2028 पर्यंत धावणार ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’
मुंबई हे बेटांचे शहर असूनही गेल्या अनेक वर्षांत येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची जलवाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नव्हती. हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी आता मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) क्षेत्रात २१ ते २२ स्थानके निश्चित करून ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ प्रकल्प आणला जात आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) सादर झाला असून नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वे या देशांतील कंपन्यांशी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बोटींच्या पुरवठ्याबाबत अंतिम चर्चा सुरू आहे. परदेशी कंपन्यांना महाराष्ट्रातच बोटींचे कारखाने सुरू करण्याची अट घालण्यात आली आहे, ज्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. 2028 पर्यंत प्रत्यक्षात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात नरिमन पॉईंट, वांद्रे आणि वर्सोवा या तीन प्रमुख स्थानकांचा समावेश असेल. या सेवेमुळे रेडिओ क्लब जेट्टी ते थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे अंतर अवघ्या 16 मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. तसेच स्वीडनच्या कँडेला कंपनीची आधुनिक इलेक्ट्रिक बोट २५ मे रोजी भारतात दाखल होत असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तिची चाचणी सुरू होईल.
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या बजेटमध्ये ६ पटीने वाढ
वाढवण बंदरामध्ये निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांवर पहिला हक्क स्थानिक मच्छिमार बांधवांचाच असेल. पारंपरिक मासेमारीत महाराष्ट्र सध्या देशात ६ व्या तर अंतर्गत मासेमारीत १६ व्या क्रमांकावर असून, राज्याला पहिल्या ३ मध्ये आणण्याचा सरकारचा ध्यास आहे. यासाठी मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे बजेट २१२ कोटींवरून थेट ६ पटीने वाढवून १ हजार २४० कोटी रुपये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मच्छिमारांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी इतिहासात पहिल्यांदाच ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ आणली असून, त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड आणि २ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज वितरित केले जात आहे, अशी माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.