माणगाव : आंबोलीतील कबुलातदार जमीन प्रश्नावर जसा स्वतंत्र शासन निर्णय पारित झाला, तसाच माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याकरिता आपण कटिबद्ध आहोत. पहिल्या टप्प्यातील १,४४४ शेतकऱ्यांसह उर्वरित सर्व वहिवाटदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी पुन्हा ताब्यात मिळवून देण्यासाठी मी खंबीरपणे पाठीशी उभा राहीन, अशी ग्वाही आ. नीलेश राणे यांनी दिली.
माणगाव-वाडोस येथील अन्नपूर्णा मंगल कार्यालयात शुक्रवारी आकारीपड जमिनींच्या मागणीधारक शेतकऱ्यांचा मेळावा पार पडला. व्यासपीठावर आ. नीलेश राणे यांच्यासह शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, उपनेते संजय आंग्रे, सभापती मिलिंद नाईक, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, डॉ.शरद पाटील, जि. प. सदस्य नागेश आईर, भाजप युवामोर्चाचे योगेश बेळणेकर, राजा धुरी, मुकुंद सरनोबत, दिनेश शिंदे, दिनेश साळगावकर,सचिन धुरी, कुडाळ तहसीलदार सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.
४० पट वसुलीला विरोध अन् जुन्या सर्वेक्षणातील त्रुटी उघड
आ. राणे म्हणाले, मागील अधिवेशनात आकारीपड विषयाची सविस्तर माहिती घेऊन प्रांताधिकारी व तहसीलदारांच्या बैठकीत कोणत्याही जाचक अटी न लावता जमिनी परत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच वनमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही या प्रश्नाची कल्पना देण्यात आली होती. पूर्वी सॅटेलाइटद्वारे झालेले सर्वेक्षण सदोष असू शकते आणि त्यामुळे वहिवाटदार शेतकऱ्यांना हक्काच्या जमिनीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, ही भूमिका आपण अधिवेशनात मांडली.
आरक्षित जमिनींमध्ये मंदिरे, सार्वजनिक विहिरी, घरे तसेच आकारीपड, वनसंज्ञा, कबुलातदार, इको-सेन्सिटिव्ह झोन आणि सीआरझेडचा समावेश असल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ५० टक्के जमिनी विविध आरक्षणात अडकल्या आहेत. या निर्बंधांमुळे मालकी हक्कावर गदा येते.
खासदार नारायण राणे, वनमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून हा विषय शासनापुढे मांडण्यात आला. नोंदींमधील ‘४२४२२’ हा आकडा कसा आला, याचा जाब विचारत जुने सर्वेक्षण चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन फेरसर्वेक्षण केले. त्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांकडून ४० पट रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय दिला; मात्र त्याला तीव्र विरोध केल्यानंतर वनमंत्री बावनकुळे यांच्या माध्यमातून प्रशासनाने ४० पटीची अट रद्द केली. परिणामी, आज १४४४ शेतकऱ्यांना न्यायालयामार्फत दिलासा मिळाला असून, शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाही वसूल केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सूत्रसंचालन दिनेश साळगावकर यांनी केले.या मेळाव्याला शेतकऱ्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.