कणकवली : अर्थसंकल्पात महत्त्वाकांक्षी व बहुचर्चित कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारने 50 टक्के हिस्सा म्हणून 3,244 कोटींची तरतूद केली आहे. उर्वरित 50 टक्के निधीचा हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. आचारसंहिता संपताच या मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. सन 2028 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम करण्याचे आदेश आणि स्वातंत्र्य दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत जो शब्द आम्हाला दिला होता तो पाळला आहे. निश्चितपणे कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकास व अर्थकारणाला बळ मिळणार असल्याचा विश्वास राज्याचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
कणकवलीत ओमगणेश निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले, मध्यंतरी मंत्रालयात बंदर विकासाबाबत झालेल्या आढावा बैठकीवेळी कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्गाबाबत चर्चा व निर्णय झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक पद्धतीने या प्रकल्पासाठी 50 टक्के खर्च केंद्र शासन आणि 50 टक्के खर्च राज्य शासन उचलणार असल्याचे सांगितले होते. प्रकल्पाच्या एकूण 6500 कोटी खर्चापैकी 50 टक्के म्हणजेच सुमारे 3,244 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने केली आहे.
राज्य शासनाही आपला वाटा येत्या अ र्थसंकल्पात जाहीर करेल. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांशी बोलून केंद्राकडे आग्रह धरला आणि याबाबतची तरतुदही करून घेतली. उर्वरीत निधी राज्य सरकार रेल्वे बोर्डच्या माध्यमातून देणार आहे. या प्रकल्पामुळे बंदर विकासालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही आभार मानतो. खऱ्या अर्थाने कोकणच्या विकासासाठी त्यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नागपूरमध्ये याबाबतची बैठक झाली होती आणि अर्थसंकल्पात तातडीने तरतुदही करण्यात आली आहे. आचारसंहिता सुरू होण्याअगोदर आपण या प्रश्नी कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तसेच राज्य रेल्वे बोर्डाबरोबर व्हीसीच्या माध्यमातून बैठक घेतली होती. आता केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतुद झाल्याने राज्य सरकारही आपला निधी देणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला आचारसंहीता संपल्यानंतर सुरूवात केली जाणार असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
सी-प्लेन योजनेमुळे कोकणच्या पर्यटनाला चालना
अर्थसंकल्पामध्ये बंदर आणि जहाज बांधणी क्षेत्रामध्येदेखील मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोकण पर्यटन विकासाला चालना मिळण्यासाठी सी-प्लेन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई-सिंधुदुर्ग, मुंबई-रायगड, रत्नागिरी हा कोकणातील किनारपट्टीचा भाग पर्यटनदृष्ट्या जोडला जाणार आहे. सी-प्लेन योजना सुरू करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा थेट इम्पॅक्ट कोकणातला किनारपट्टीच्या भागांमध्ये दिसणार आहे. भविष्यामध्ये जलवाहतूक असेल, पर्यटन असेल,जसं मालदिव आणि अन्य सिंगापूर सारख्या अन्य देशात मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतो तसेच याही क्षेत्रांमध्ये सी- प्लेनच्या स्वदेशी निर्मितीमुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही तर दुर्गम भागातील पर्यटनालाही मोठी कलाटणी मिळणार असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मंत्री राणे म्हणाले, अमेरीकेने जो टॅरीफ लादला, त्यानंतर पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारतच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था गतीमान करण्यासाठी बुस्टर डोस दिला आहे. आम्ही लोकसभेमध्ये आग्रह करत होतो की आपल्याला एक ताकदीचा लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचा आहे. त्यानुसार आपण माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांना निवडून दिले. त्याचा मोठा फायदा आपल्याला केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झाला आहे. आता पुढची चार वर्षे आम्हाला हे सगळ्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी भरपूर वेळ आहे. येणाऱ्या चार वर्षांमध्ये कोकणचा कायापालट झालेला निश्चित दिसेल असेही मंत्री राणे म्हणाले.
दै. पुढारीमध्ये अर्थसंकल्पाचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थ संकल्पाचे दै. पुढारीमध्ये अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करण्यात आले आहे.विशेषत ः कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वे मार्गाबाबत विस्तृत व मुद्देशीर विश्लेषण दै. पुढारीने केले आहे, अशा शब्दात त्यांनी दै. पुढारीच्या अर्थसंकल्पीय अंकाचे कौतुक केले. विविध घटकांना या अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. विशेषत: कोकणच्या अर्थकारणाला अधिकाधिक चालना देणारे निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.