कणकवली : राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत ‘गोकुळ’मध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी कणकवली येथील शिवसेनेच्या मध्यवर्ती शाखेसमोर काळे झेंडे व फलक दाखवून निषेध केला. गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा यासह सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
गोकुळ संघाच्या निवडणुकीत आ. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी पॅनेलचे १३ उमेदवार निवडणूक आले आहेत. तर महायुतीचे १२ उमेदवार निवडून आले आहेत. ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीवेळी महायुतीचे उमेदवार उपस्थित न राहिल्याने सभा कोरम अभावी तहकूब होऊन अध्यक्ष निवड होऊ शकली नाही. त्यातच मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत गोकुळवर चार तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे, असा आरोप करत त्याचा ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली विधानसभाप्रमुख तथा उनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी निदर्शने करीत निषेघ केला.
शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख राजू शेट्ये, राजू राणे, तालुकाप्रमुख राजू राठोड, प्रथमेश सावंत, नगरसेवक जयेश धुमाळे, संकेत नाईक, महिला आघाडी कणकवली तालुका संघटक वैदेही गुडेकर, माधवी दळवी, संजना कोलते, दिव्या साळगावकर, युवासेना कणकवली तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, कळसुली विभागाप्रमुख चंद्रहास उर्फ बबली राणे, रुपेश आमडोसकर, विलास गुडेकर, प्रमोद सावंत, दिलीप मोरये, विलास गुडेकर, अजित काणेकर, प्रसाद चव्हाण, संकेत कुडतरकर, ललित घाडीगावकर, अवी सावंत, जय शेट्ये आबू मेस्त्री यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते. लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या सरकारचे करायचे काय? खाली डोके वर पाय, गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा, लोकशाहीचा अवमान करणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध असो, अशी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
सुशांत नाईक म्हणाले, मंत्रिमंडळाने गोकुळमध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदावर महाविकास आघाडीचा उमेदवार विराजमान होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली, निकाल लागला, तरी त्यानंतर अशा प्रकारे निर्णय घेण्याची गरज काय? मग निवडणूक घेण्याचा उद्देश तरी काय? असे सवाल त्यांनी केले.
लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आज जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकार क्षेत्रापर्यंत लोकशाही प्रक्रियेचा आदर राखला गेला पाहिजे. मात्र, सरकारच्या निर्णयांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सरकारमधीलच नेत्यांना मोर्चे काढण्याची वेळ येत असेल, तर ही देशासाठी दुर्दैवाची बाब आहे. भाजप सरकार जनतेचा आवाज आणि लोकशाही मूल्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका त्यांनी केली.