कणकवली : पुढारी वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गात परप्रांतीयांकडून बोगस शेतकरी दाखला घेऊन जमिनी खरेदी करण्याच्या तक्रारी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलिकडेच सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असताना अशा प्रकारच्या जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. यापुढे शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी दाखल्याची पडताळणी करणे बंधनकारक करून दस्त नोंदणी करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार सर्व तहसीलदार आणि सर्व दुय्यम निबंधकांना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी या आदेशाची काटकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, दुय्यम निबंधकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन, १९४८ मधील कलम ६३ मधील कायदेशीर तरतुदीनुसार बिगर-शेतकरी व्यक्तीस शेतजमीन खरेदी किंवा हस्तांतरित करून घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात खरेदीदार व्यक्ती 'शेतकरी' असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने निर्गमित केलेला वैध शेतकरी दाखला सादर करणे कायद्याने अनिवार्य आहे.
तथापि, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट किंवा अनधिकृत शेतकरी दाखल्यांच्या आधारे दस्त नोंदणी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त आहेत. यास्तव, सदर बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व दुय्यम निबंधक व तहसीलदार यांना खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
शेतजमिनीची कोणतीही खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी करताना खरेदीदाराच्या 'शेतकरी दाखल्याची' प्रत्यक्ष व अचूक पडताळणी करणे दुय्यम निबंधकांसाठी पूर्णपणे बंधनकारक राहील. सादर केलेला शेतकरी दाखला ज्या तहसील कार्यालयातून निर्गमित झाला आहे, त्या कार्यालयाकडून त्याची वैधता व सत्यता पूर्णपणे सिद्ध झाल्याशिवाय दुय्यम निबंधकांनी संबंधित दस्त नोंदणीकृत करू नये.
खरेदी दस्ताची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, सदर दस्ताचा ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार अंमल घेताना संबंधित तलाठी यांनी सादर केलेल्या शेतकरी दाखल्याची अचूक पडताळणी करणे अनिवार्य राहील. दाखला निर्गमित करणाऱ्या मूळ तहसील कार्यालयाच्या अभिलेखाशी पडताळणी केल्याशिवाय तलाठी/मंडळ अधिकारी यांनी फेरफार मंजूर करू नये व अंमल देऊ नये.
या संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करून दिलेल्या कोणत्याही परवानगीची गंभीर दखल घेतली जाईल. तरी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी सदर आदेशाची तात्काळ व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
या पत्रान्वये शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात खरेदीदार व्यक्ती शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी व बनावट दाखल्यांच्या होणाऱ्या दस्त नोंदणीला आळा घालण्यासाठी दुय्यम निबंधक महसूल विभागास शेतकरी दाखल्याची प्रत्यक्ष व अचूक पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषक खातेदारांना या पत्रातील निर्देश लागू राहणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.