बांदा : गोवा शासनाने काजू बी ला प्रतिकिलो 170 रुपये आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एका शेतकर्याला चार हजार किलोपर्यंत अनुदान देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोव्याच्या धर्तीवर काजू बी ला 170 रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत द्यावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.
श्री. सावंत म्हणाले, काजुबाबत महाराष्ट्र शासनाने गोव्याचे अनुकरण करावे. जागतिक पातळीवरील गॅट कराराअंतर्गत 164 देशांनी भारतात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजूलाच फक्त जीआय मानांकनाचा दर्जा दिला आहे. मात्र उत्पादन खर्च जादा व बाजारपेठेत दर कमी यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील सर्व काजू उत्पादक मेटाकुटीस आले आहेत. गोवा शासनाने मात्र गोव्यातील युवक वर्गाला चांगलाच दिलासा देऊन प्रेरित केले आहे.
सन 2023 च्या अर्थसंकल्पात 150 रुपये प्रतिकिलो काजूला आधारभूत किंमत देऊन शेतकर्यांना शाश्वत केले होते. गतवर्षी गोव्यात काजू दर 120 रुपये प्रतिकिलो होता. उरलेले 30 रुपये प्रतिकिलो अनुदान गोवा शासनाने शेतकर्यांना दिले. मात्र हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने गोव्यातील काजू उत्पादक शेतकर्यांनी संघटीतरित्या गोवा कृषी खात्याकडे मागणी केली. गोव्याचे कृषी मंत्री रवी नाईक यांनी आदेश देऊन काजू उत्पादन खर्च काढण्याचे आदेश दिले. गोवा कृषी खात्याचे सचिव संदीप फळदेसाई यांनी सादर केलेल्या अहवालात काजू उत्पादकांची मागणी रास्त असल्याचे नमूद केले. गोवा कृषी खात्याने हा अहवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सादर केला. अधिवेशनात यावर चर्चा होऊन एकमताने काजू बी ला 170 रु. प्रति किलो आधारभूत किंमत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय गोवा शासनाने जाहीर केला.
एका शेतकर्याला जास्तीत जास्त दोन हजार किलो पर्यंत अनुदान देण्याची अट रद्द करून चार हजार किलोपर्यंत अनुदान देण्याचे शासनाने मान्य केले. तसा शासन अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पन्नास रुपये प्रति किलो अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोवा अॅग्रिकल्चरल प्रोड्यूस अँड लाईव्ह स्टॉक मार्केटिंग बोर्ड व इतर सोसायटी यांच्या माध्यमातून गोव्यात काजू खरेदी केली जाणार आहे. गोवा शासन काजू उत्पादकांना अशा प्रकारच्या सवलती देत असताना महाराष्ट्र शासन मात्र जीआय मानांकित सारख्या दर्जेदार काजू बी ला फक्त दहा रुपये अनुदान देत आहे.
विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या अनुदाना पोटी मिळणारे दहा रुपये प्रति किलो अनुदान जाचक अटींमुळे अजूनही शेतकर्यांच्या खात्यात जमा झालेलेे नाही. आता महाराष्ट्र शासनानेही गोवा शासनाप्रमाणे 170 रुपये प्रति किलो आधारभूत किंमत मिळून 50 रुपये प्रति किलो अनुदान मिळावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा उग्र आंदोलन करावे लागेल याची नोंद शासनाने घ्यावी. यासंदर्भात येत्या काही दिवसात पालकमंत्री नीतेश राणे यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले.