सिंधुदुर्ग ः ‘चार आण्याची कोंबडी अन् बारा आण्याचा मसाला’ म्हणतात ते यालाच. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सिंधुदुर्गनगरी येथील कार्यालयात साधारणतः पन्नास लाख रुपये किंमतीचा गुटखा 10 वर्षांपूर्वीपासून साठवून ठेवला आहे. तो आता नष्ट करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची ‘गुड न्युज’ बाहेर पडली असली तरी हा गुटखा नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल 20 लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती मिळाली आहे. मुळात हा गुटखा गेली 10 वर्ष या कार्यालयात जणू तुडूंब भरलेला आहे आणि तो नष्ट करण्यासाठी इतकी मोठी रक्कम खर्च होणार हे ऐकून आश्चर्यच व्यक्त होत आहे. मात्र गुटख्याचा साठा नष्ट करण्यासाठी हा खर्च केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सुत्रांचे म्हणणे आहे.
जिल्हाधिकारी भवनाच्या तळमजल्यावर अगदी एका कोपर्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कार्यालय आहे. या कार्यालयाची ओळख म्हणजे कार्यालयाच्या बाजूने जाताना हमखास गुटख्याचा वास येतो. कार्यालयात शिरल तर नाकाला न सहन होणारा वास घ्यावा लागतो. आत गेल्यावर एक-दोन कर्मचारी दिसतात. त्या पलिकडे बहुतांश वेळा अधिकारी दिसतच नाहीत. बर्याचवेळा इथला उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नसतोच. रत्नागिरीतल्या अधिकार्यांकडे इथला पदभार गेली अनेक वर्षे होता. आता तर रत्नागिरीला सुद्धा या विभागात अधिकारी नाही. त्यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हयांचा पदभार रायगड जिल्हयाच्या उपआयुक्तांकडे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयात दुसर्या क्रमांकाच्या अधिकार्यांचे पद रिक्त आहे. तो पदभारही रत्नागिरीतील अधिकार्यांकडे आहे. अलिकडे तीन निरीक्षक नेमले आहेत. ते नवीनच नेमल्यामुळे ते सध्या ट्रेनिंगला गेले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी या कार्यालयात एकही अधिकारी नव्हता.
10 वर्षांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सिंधुदुर्गातील अधिकार्यांनी गुटखा जप्त करण्याची मोठी कारवाई केली होती. महाराष्ट्रात गुटखा बंदीला विरोध असल्यामुळे ही कारवाई झाली. त्यानंतर आणखी काही कारवाया झाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पकडलेला गुटखा इकडे-तिकडे गोडाऊनमध्ये न ठेवता तो चक्क कार्यालयात ठेवला. साधारणतः या कार्यालयाची जागा 600 ते 800 स्क्वे.फुट एवढी असावी. या जागेपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक जागा गुटखा भरलेल्या गोण्यांनी व्यापली आहे. या गोण्या एकावर एक अशा छताला लागेल अशा ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आतमध्ये कार्यालयात प्रवेश करताच प्रत्येकाला घुसमटल्यासारखे वाटते. सध्याचे जे कर्मचारी आहेत ते कसे काय दिवसभर बसतात? असा एक प्रश्न निर्माण होतो. या गुटख्याच्या पोत्यांच्या वासामुळे अधिकारी इथे थांबत नसावेत अशी शंका घेण्या इतपत सद्यस्थिती आहे.
या समस्येबाबत वृत्तपत्रांमध्ये अनेकदा आवाज उठवला गेला. दैनिक ‘पुढारी’ने तर अनेकवेळा शासनाच्या ही समस्या निदर्शनास आणून दिली. 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आता हा प्रश्न मार्गी लागतो आहे. हा गुटखा एखाद्या मैदानावर नेवून जाळावा लागणार आहे. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पुरी करावी लागणार आहे. हा गुटखा बाजारात जावून पुन्हा विक्रीला येवू नये याची काळजी घ्यावी लागेल. यासाठी तो पूर्णपणे नष्ट करावा लागणार आहे. इतर जिल्ह्यात पकडलेला गुटखा विशेषतः साखर कारखान्यांच्या आवारात किंवा एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये नष्ट करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हयात ते शक्य नसल्याचे यापूर्वीच अधिकार्यांनी जाहीर केले आहे.
आता मात्र अन्न व औषध प्रशासनाने जो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. त्याला पहिला टप्प्यात मंजूरी दिली आहे. राज्य शासन हा गुटखा नष्ट करण्यासाठी तब्बल 20 लाख रुपये देणार आहे. 50 लाख रुपये किंमतीचा गुटखा तब्बल 20 लाख रुपये खर्च करून नष्ट केला जाणार आहे, ही बातमीच आश्चर्यजनक आहे. इतका मोठा खर्च करण्याऐवजी दुसरा काही मार्ग नाही का? किंवा कमी खर्चामध्ये त्याची विल्हेवाट लावता येणार नाही का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या कारवाईत गुटखा जप्त करावा, 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ तो कार्यालयातच गोडाऊनसारखा साठा करून ठेवावा आणि त्यानंतर 20 लाख रुपये खर्च करून तो नष्ट केला जावा, हा एकूण प्रकारच सदोष आहे. कार्यालयात जागा नाही व गोडाऊन उपलब्ध नाही, म्हणून पकडलेला गुटखा ठेवायचा कुठे? हा प्रश्न निर्माण झाला असणार म्हणूनच अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकार्यांनी त्यानंतर फार मोठी कारवाई केली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सध्या जिल्हयातील अनेक स्टॉलवर छुप्या पद्धतीने गुटखा विकला जातो आणि उघडपणे तो चघळून त्याचे कव्हर प्लास्टिक कचरा म्हणून रस्ता व सार्वजनिक ठिकाणी फेकला जातो.
आता गुटखा ठेवायला जागाच नसेल तर कारवाई होणार कशी? काही वेळा पोलिस खाते गुटख्यावर कारवाई करते. अगदी अलिकडेच वैभववाडी चेकपोस्टवर गुटखा पकडला होता. ही कारवाई पोलिसांनी केली होती. आता पोलिस गुटखा कुठे ठेवतात? आणि त्याचे पुढे काय करतात? हा एक संशोधनाचा विषय आहे.