दापोली : दापोलीतील एका ५० वर्षीय व्यक्तीविरोधात लैंगिक अत्याचार, इच्छेविरुद्ध गर्भपात घडवून आणणे आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गंभीर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या प्रकरणाची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी दापोली पोलिस ठाण्यात गेलेल्या पत्रकारांना माहिती मिळू शकली नाही. ठाणे अंमलदारांच्या दप्तरी गुन्ह्याची नोंद नसल्याचे सांगण्यात आले, तर तपास अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जाण्याचा सल्ला दिल्याने पोलिसच्या माहिती देण्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित गुन्हा सुरुवातीला अलिबाग पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शून्य क्रमांकाने तो दापोली पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणात दापोलीतील एका ५० वर्षीय व्यक्तीविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्याची अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी पत्रकार दापोली पोलिस ठाण्यात गेले असता, ठाणे अंमलदारांकडील दप्तरी या गुन्ह्याची नोंद नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक ज्योती चव्हाण यांच्याकडे विचारणा केली असता, या प्रकरणाची माहिती हवी असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घ्या, त्यानंतर माहिती मिळेल, असे सांगण्यात आले.
एकीकडे गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा शून्य क्रमांकाने दापोलीकडे वर्ग झाल्याची माहिती समोर येत असताना, दुसरीकडे स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंद उपलब्ध नसणे आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांकडे जाण्याचा सल्ला मिळणे, यामुळे पत्रकारांना अधिकृत माहिती मिळवताना अडचणी येत आहेत. गंभीर गुन्ह्यांची प्राथमिक माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? शून्य क्रमांकाने वर्ग झालेल्या गुन्ह्याची स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंद करण्याची प्रक्रिया कधी पूर्ण होते? अशा प्रकरणांत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी कोणाकडे संपर्क साधायचा? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
तपासाची गोपनीयता राखणे आवश्यक असले, तरी गुन्हा दाखल झाल्याची प्राथमिक माहिती देण्याबाबत पोलिस प्रशासनाने स्पष्टता ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणातील प्रशासकीय प्रक्रिया व माहिती उपलब्ध न होण्यामागील कारणांबाबत दापोली पोलिस प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.