रत्नागिरी : जलसंधारणासाठी जिल्हा परिषदेने श्रमदानातून तब्बल ५,९४७ वनराई बंधारे घातले असून, एकाच दिवसात ४,५०० बंधारे बांधण्याचा अनोखा उपक्रम राबवणारी ही महाराष्ट्रातील पहिलीच जिल्हा परिषद ठरली आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात दहा हजारांहून अधिक बंधारे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्यातील जलसंधारण आणि जलसंपदाच्या डॅममध्ये अनुक्रमे ६३ टक्के आणि ८३ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, आगामी काळात बाष्पीभवनाचा दर वाढल्‍यास पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजून वापरण्याचे कडक निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या या बैठकीत पाणीसाठा, चारा उपलब्धता आणि उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांबद्दल पालकमंत्र्यांनी विशेष समाधान व्यक्त केले असून, यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या कामाचे त्यांनी मुक्तकंठाने कौतुक केले आहे. प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी किमान पाच सर्कल व नायब तहसीलदारांनी गावनिहाय दौरे करून आठ दिवसांत टंचाईबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी शासनाकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला असून, जमीन महसुलामध्ये सवलत दिल्यामुळे जिल्ह्यातील खातेदारांना सुमारे १५ कोटी ९० लाखांचा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आंबा, काजू, भात आणि नाचणी बागायतदारांच्या ६९ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. पशुधनासाठी मे महिन्यापर्यंत पुरेल इतका चारा उपलब्ध असून, चारा टंचाई भासल्यास रत्नागिरीतून अन्य जिल्ह्यांनाही चारा पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जलजीवन मिशनमधील अपूर्ण नळपाणी योजनांना १५ व्या वित्त आयोगातून आणि जिल्हा वार्षिक योजनांतून निधी देऊन तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शहरांमध्ये पाण्याची होणारी उधळपट्टी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाच हजार पेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका क्षेत्रातील नवीन इमारतींसाठी एसटीपी (सव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट) बंधनकारक करण्यात आला असून, त्यावर प्रक्रिया केलेले पाणीच फ्लशिंगसाठी वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर आणि टँकर माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांना कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाण्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी लोकसहभागातून जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे.