चिपळूण : शेतीमध्ये प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या महिलांना आता स्वतंत्र व अधिकृत ‘महिला शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने सुरू केलेल्या उपक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत गावोगावी जनजागृती आणि महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज नोंदणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.
येत्या २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी विशेष सहकार्य करावे, असे आवाहन मंडळ कृषी अधिकारी मनोज गांधी यांनी केले आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने २०२६ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि विविध शेतीपूरक उपक्रमांमध्ये महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान अधोरेखित करण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू केला आहे. शेतीच्या विविध कामांमध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो. पेरणी, रोपवाटिका तयार करणे, लागवड, आंतरमशागत, तण नियंत्रण, काढणी, मळणी आणि शेतीमालाची साठवणूक अशा कामांमध्ये महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
याशिवाय दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि फलोत्पादन क्षेत्रातही महिलांचे योगदान मोठे आहे. मात्र, अनेक महिलांच्या नावावर शेतजमीन नसल्यामुळे त्यांना कागदोपत्री शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नव्हती. परिणामी, विविध शासकीय कृषी योजना, कृषी कर्ज, पीक विमा, अनुदान, कृषी निविष्ठा आणि प्रशिक्षणाच्या सुविधा मिळविताना अडचणी येत होत्या. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमिनीच्या मालकीपेक्षा शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायातील प्रत्यक्ष सहभागाला महत्त्व देणारी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पात्र महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे पात्र महिलांना विविध कृषी आणि शेतीपूरक योजनांशी जोडणे सुलभ होणार आहे. संबंधित योजनांचे निकष आणि पात्रता पूर्ण करणाऱ्या महिलांना पुढील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी या प्रमाणपत्राचा उपयोग होऊ शकतो.
यात कृषी कर्ज आणि विविध पतसुविधा मिळविण्यासाठी मदत. पीक विमा योजनांशी जोडणी सुलभ होणे. कृषी विभागाच्या विविध अनुदान योजनांचा लाभ घेण्याची संधी. बियाणे, खते आणि अन्य कृषी निविष्ठांशी संबंधित योजनांचा लाभ. कृषी अवजारे आणि शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी उपलब्ध सुविधांशी जोडणी. कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांच्या योजनांचा लाभ. कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेशी जोडणी आणि विपणनाच्या संधी. याशिवाय भविष्यात महिला शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र महत्त्वाचा अधिकृत आधार ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक योजनेचा लाभ संबंधित योजनेच्या पात्रता आणि नियमांनुसारच मिळणार आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत गावनिहाय जनजागृती आणि अर्ज नोंदणी कॅम्प आयोजित करण्यात येत आहेत. या कॅम्पच्या माध्यमातून कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी महिलांना योजनेची माहिती देत असून पात्र महिला शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन व सहकार्य करीत आहेत. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना नोंदणी करून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. गावातील जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी या अभियानात सहभागी होऊन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून महिलांपर्यंत या उपक्रमाची माहिती पोहोचवून त्यांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करता येणार आहे. त्यामुळे गावातील एकही पात्र महिला या उपक्रमापासून वंचित राहू नये, यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.