रत्नागिरी : तालुक्यातील वाटदमधील प्रास्तावित संरक्षण साहित्य निर्मिती औद्योगिक वसाहतीचा (डिफेन्स क्लस्टर) गुंता उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सोडवत आणला आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी या औद्योगिक वसाहतीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर विरोध सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या एमआयडीसी विरूद्ध लढण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन झाली. या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह स्थानिक शेतकऱ्यांशी बैठक झाल्यानंतर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेवून या डिफेन्स क्लस्टर एमआयडीसीचा पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांमध्ये ही डिफेन्स क्लस्टर एमआयडीसी अधिकृतपणे जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची संघर्ष समिती पदाधिकारी प्रथमेश गावणकर आणि सहकारी पदाधिकाऱ्यांसह वाटद ग्रामस्थांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रामुख्याने तीन मुद्यांवर चर्चा झाल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये संरक्षण साहित्य निर्मिती कारखाने आणण्याबाबत पुनर्विचार व्हावा, शेतकऱ्यांच्या घरांवर लावण्यात आलेले निर्बंध किंवा नोंदी मुक्त व्हाव्यात, वहिवाटीच्या दाव्यांवर कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न होता नि:पक्षपातीपणे सातबारे दिले जावेत, हे तीन मुद्दे प्रकर्षाने चर्चिले गेले. संघर्ष समितीच्या मागण्या सकारात्मकपणे घेण्यात आल्या असल्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
वाटद डिफेन्स क्लस्टर एमआयडीसीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर एक विरोधाचा आणि एक समर्थन करणारा असे दोन प्रवाह निर्माण झाले होते. त्यामुळे यासंदर्भातील गोपनिय अहवाल बनवण्यासाठी प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांना निर्देश देण्यात आले असल्याचे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर स्थानिकांवर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही देवून पालकमंत्र्यांनी याप्रकरणी संघर्ष समिती व स्थानिक शेतकऱ्यांना सकारात्मक आणि सुखद प्रतिसाद मिळणार असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या नजरेस आणून दिले. जिल्ह्यात कुठेही प्रकल्प होताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी आंबा, काजू, बागायती, मंदिरे, घरे बाधित होणार नाहीत याचीही दक्षता घेवू अशी ग्वाहीही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यात ज्या दळणवळणाच्या सुविधा आहेत त्यानुसारच प्रकल्प येतील, असेही सांगितले. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी वाटद एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पदाधिकारी प्रथमेश गावणकर यांनी विचार मांडले. सुमारे १ हजार एकर क्षेत्रातील या वसाहतीमुळे स्थानिकांना त्रास होतोय की नाही, याबाबतचा गोपनिय अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही प्रांताधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या असल्याचे सांगून उद्योगमंत्री म्हणून आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली.