रत्नागिरी : गोरगरीब, कामगारांना 10 रुपयांत पोट भरावे म्हणून मागील महाविकास आघाडीच्या सरकारात सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळीची परिस्थिती बिकट झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्र चालकाचे चार महिन्यांचे अनुदान थकीत असून, अपुर्या भांडवलामुळे चालकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील 26 पैकी 12 शिवभोजन केंद्र सुरू आहेत, तर 14 केंद्रे बंद झाली आहेत. अनुदान वितरीत न केल्यास आहे तेवढी ही शिवभोजन केंद्रे बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लाडकी बहीण योजनेचा आता शिवभोजन केंद्रांना फटका बसला असल्याचे चित्र आहे.
गोरगरिब, मजुरांना कमी किमतीत पोटभर अन्न मिळावे म्हणून 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी ही योजना सुरू केली. या योजनेनुसार ग्राहकाकडून 10 रुपये व शासनाकडून 40 रुपये या पध्दतीने केंद्र चालकाला एका थाळीमागे 50 रुपये मिळतात. या थाळीत दोन चपात्या, भाजी, भात, आमटी, लोणचे इ. होते. या थाळीमुळे गोरगरिबांना पोटभर अन्न मिळत होते. कोरोनाच्या काळात तर ही योजना मजूरांची आधार बनली होती. लाखो मजूर, गोरगरिबांनी याचा लाभ घेतला होता. मात्र, आता या योजनेला घरघर लागली आहे. कोरोना संसर्ग होण्यापूर्वी भोजनाची बिले त्या त्या महिन्याला मिळत होती. त्यानंतर ही काही महिने बिले वेळेवर मिळत होती. मात्र आता दोन महिन्यानी एक बिल मिळत आहे. मात्र एप्रिल ते जुलै अशा चार महिन्याचे अनुदान केंद्र चालकांना अद्याप मिळालेले नाही. जिल्ह्यातील कित्येक तालुका, शहरात थाळीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र आता ग्रामीणभागातील सर्रास केंद्र बंद झाली आहे.
पन्नास रूपयांमध्ये जेवणाचे ताट देणे, केंद्र चालकाला जेमतेम परवडते. या पन्नास रूपयामध्ये गहू, तांदूळ, पालेभाजी, मसाला, जागेचे भाडे, वीज बील, हॉटेल भाडे, पाणी बिल, स्वयंपाकी, भांडी घासण्यासाठी महिला कर्मचारी, अशा गोष्टीवर केंद्र चालकाला खर्च करावा लागतो. शासनाकडून दरमहा अनुदान मिळत असल्यामुळे शहरातील केंद्रे सुरू आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील बंद झाली आहेत. त्यामुळे अनुदान मिळावे, अन्यथा शहरातील शिवभोजन केंद्रे बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.