रत्नागिरी : मिरकरवाडा बंदरातील जेटींवर चुकीच्या पद्धतीने शाकारुन ठेवलेल्या नौका शुक्रवारी पोलीस बंदोबस्तात मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून हलविण्यात येणार आहेत. जेटीवर शाकारलेल्या नौका मासेमारी करुन येणार्या नौकांना अडथळा होणार नाही अश्या पद्धतीने उभ्या करण्यासाठी नौका मालकांकडून सहकार्य न मिळाल्यास त्या मालकांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर त्या नौकांच्या मासेमारी परवान्याचे नुतनीकरण करायचे नाही, तसेच शासनाकडून डिझेल परताव्यासारखे लाभ मिळून द्यायचे नाहीत असेही नियोजन करण्यात आले आहे.
पावसाळी मासेमारी बंदी 31 मेपासून सुरु होत आहे. या बंदीपूर्वीच 10 मे पासून काही मालकांनी आपापल्या मच्छिमार नौका मिरकरवाडा बंदरातील विविध जेटींवर शाकारुन ठेवल्या आहेत. पावसापासून संरक्षण व्हावे यासाठी त्या नौकांवर प्लॅस्टिक कापड आच्छादून बांधून ठेवण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने शाकारुन ठेवलेल्या या नौकांमुळे समुद्रात मासेमारी करून परतलेल्या नौकाना अडथळा निर्माण झाला आहे. मासेमारी करून आलेल्या नौकांमधील मासळी जेटीवर उतरताना गैरसोयीचे होत आहे. यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या मिरकरवाडा प्राधिकरणाकडे तक्रारी झाल्यानंतर शाकारून ठेवलेल्या नौका मालकांना नोटीस देवून नौका काढून घेण्यास कळवण्यात आले.
नौका मालक इम्रान मुकादम, शादाब वाडकर, सिराज वाडकर, यासीन साखरकर, रफीक वस्ता, मतीन मजगांवकर, साहील मुकादम, नजीम मुल्ला, अब्दुल मुकादम, हनिफ मुकादम, फराह बानू मुकादम, शितल सावंत, रिझवाना वस्ता यांना नोटीस देवून नौका काढून घेण्यास सांगण्यात आले. परंतु नौका मालकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने मिरकरवाडा प्राधिकरणाने पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा दौरा असल्याने जिल्ह्यातील पोलिस कुमक मंडणगड, दापोलीत गेली होती. त्यामुळे तातडीने पोलिस बंदोबस्त मिळाला नाही. आता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा दौरा संपल्यानंतर शुक्रवारी 10 पोलिसांचा बंदोबस्त दिला जाणार आहे.
पोलिसांच्या बंदोबस्तात शाकारून ठेवलेल्या नौकांच्या मालकांना बोलावून त्या नौका हलवण्यास सांगितले जाणार आहे. तरीही या नौका मालकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विभागाने फौजदारी कारवाई करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये शासकीय सूचना पालन न करणे, शासकीय कामकाजात अडथळा आणणे आदी प्रकारची पोलिसांकडे तक्रार केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या नौकांसाठी दिले जाणारे डिझेल परताव्यासारखे लाभ बंद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवून त्या नौकांचे मासेमारी परवाने न देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.