राजापूर : राजापूर तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनासोबत सर्वांचाच सहभाग असणे गरजेचे असून, संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये म्हणजेच 31 डिसेंबरपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना तहसीलदार विकास गंबरे यांनी केली.
जलजीवन मिशन योजनेच्या तालुक्यात सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतल्यानंतर स्थानिकांना विश्वासात घेऊन लवकरात लवकर जलजीवन मिशन योजनेची कामे पूर्ण करण्याचेही तहसीलदार गंबरे यांनी यावेळी सूचित केले. या बैठकीला गटविकास अधिकारी तुकाराम जाधव, सहायक गटविकास अधिकारी नीलेश जगताप, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता पवार यांच्यासह सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या नळपाणी योजनांच्या कामांचा सविस्तर आढावा दिल्यानंतर या योजनांची सद्यस्थिती आणि त्या पूर्ण करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गावोगावची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेची अंमलबजावणी धीम्म्या पद्धतीने सुरू आहे. झालेली काही कामे निकृष्ठ दर्जाची आहेत. स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकारी-अधिकारी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेवून प्रशासनाने जलजीवन मिशन योजनेच्या नळपाणी योजनांचे आराखडे तयार केले असते तर, राजापूर तालुक्यामध्ये संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा बैठक घ्यायची वेळ नसती, अशा शब्दात सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष व कोंडीवळेचे सरपंच रविकांत मटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा बैठकीमध्ये जलजीवन मिशन योजनेंतर्गंत तालुक्यामध्ये सुरू असलेल्या नळपाणी योजनांचा गावनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये चुनाकोळवणचे सरपंच श्रीकांत मटकर यांनी भाग घेत जलजीवन मिशन योजनेची कशापद्धतीने कामे सुरू आहेत याची सविस्तर माहिती दिली. एप्रिल-मे महिन्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने तात्पुरत्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्याऐवजी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गंत सुरू असलेल्या नळपाणी योजनांची कामे वेळेमध्ये कशा पद्धतीने पूर्ण करून या नळपाणी योजनाचा कार्यान्वित करता येईल याचा प्राधान्याने विचार व्हावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी करण्यात आली.
जुन्या नळपाणी योजनांची कामे करताना पाणी साठवण टाकी आणि पाईपलाईन टाकण्यासाठी संबंधित जमीन मालकांची त्यावेळी केवळ संमतीपत्र घेण्यात आली होती. त्याच कामांच्या दुरुस्तीसाठी नवीन काम प्रस्तावित करताना संबंधित जमीन मालकांची बक्षीसपत्र आवश्यक असतात. तशी बक्षीसपत्र न दिल्यास प्रस्ताव नामंजूर केला जात असल्याकडे रायपाटणचे सरपंच निलेश चांदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू असून त्याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल असे प्रशासनाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी कोंड्येतर्फे सौंदळच्या सरपंच श्रीमती तळवडेकर, गोवळचे सरपंच अभिजीत कांबळे, शिळचे सरपंच अशोक पेडणेकर यांच्यासह अन्य सरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी चर्चेमध्ये भाग घेत काही सूचना मांडल्या.